आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

विधानसभा:पहिल्या दिवशी 29 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर; पुरवणी मागण्यांत सहकार, आरोग्यासह राष्ट्रवादी, शिवसेनेला दिले झुकते माप

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सर्वाधिक पुरवणी मागण्या या सहकार आणि आरोग्य विभागाच्या
  • साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत औषध खरेदीसाठी 634 कोटी रुपये

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सोमवारच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांत २९ हजार ८४ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. सर्वाधिक पुरवणी मागण्या या सहकार आणि आरोग्य विभागाच्या सादर झाल्या आहेत. पुरवणी मागण्यांत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीकडे असलेल्या खात्यांना झुकते माप देण्यात आले आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत, तर वित्त राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधान परिषदेत सन २०२०-२१ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांवर आज, मंगळवारी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. कोरोना संकटामुळे पावसाळी अधिवेशन लांबले तसेच कोरोना उपाययोजनासंदर्भात २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद नव्हती. राज्याचे उत्पन्न घटल्याने सरकारला एप्रिल महिन्यापासून रिझर्व्ह बँकेकडून उचल घ्यावी लागली होती. या रकमेच्या परताव्यापोटी १२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी १५ हजार कोटी रुपये, तर साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत औषध खरेदीसाठी ६३४ कोटी रुपये तरतूद आहे.

महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत विमा हप्ता प्रदान करण्यासाठी ५४० कोटी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजनेसाठी ४०० कोटी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी ४०० कोटी, अतिरिक्त दुधाचे भुकटीत रूपांतरण करण्यासाठी ३१६ कोटी आणि पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना विकास योजनांसाठी सहायक अनुदान म्हणून ८१५ कोटी देण्यात आले आहेत. नगर परिषदांना विकासकामांसाठी ५०० कोटी, तर गृहरक्षक दलातील स्वयंसेवकाच्या मानधनासाठी १०० कोटी तसेच आशा स्वयंसेविका व आशा गटप्रवर्तकांना मानधनासाठी १२९ कोटी तरतूद आहे. वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करताना ज्या खर्चाची कल्पना करण्यात आली नसेल किंवा ती पुरेशी नसल्याचे नंतर आढळून आल्यास, पण नवीन बाबींवरील खर्च त्या वर्षात करणे आवश्यक असेल तेव्हा सरकार त्या खर्चास संविधानाच्या अनुच्छेद २०५ अन्वये विधिमंडळाची परवानगी घेते, त्यास पुरवणी मागणी असे म्हणतात. अंदाज समिती व कॅगने पुरवणी मागण्या या अर्थसंकल्पाच्या १० टक्केच्या पुढे असू नयेत अशी सूचना केलेली आहे. वर्ष २०२०-२१ च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान ४ लाख ३४ हजार कोटी होते. तुलनेत २९ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या या ६.६ टक्के आहेत.

खातेनिहाय तरतूद

१. सार्वजनिक आरोग्य १ हजार ६६५ कोटी

२. वैद्यकीय शिक्षण ३६३ कोटी

३. सहकार, वस्त्रोद्योग, पणन १० हजार ५०० कोटी

४. सामाजिक न्याय ८५६ कोटी

५. महिला आणि बालविकास ४६० कोटी

६. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास ४४१ कोटी

७. जलसंपदा ३०५ कोटी

८. अन्न आणि नागरी पुरवठा ३०१ कोटी

९. गृह २४४ कोटी

१०. आदिवासी विकास १७५ कोटी