आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गृह विभागाचे आदेश:गुटख्याविरुद्ध ‘एफडीए’च्या कारवाईत पोलिसाची मदत, गुन्हा नोंदवण्यापासून दोषारोपपत्र दाखल करा

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

बंदी घालण्यात आलेल्या गुटखा, पानमसाला, सुगंधित तंबाखूची विक्री करणाऱ्या विरोधातील अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईमध्ये आता पोलिसांची मदत घेण्यात येणार आहे. या प्रकरणात अनेकदा विलंब होत असल्याने गुन्हेगार सुटतात. त्यामुळे गुन्हा नोंदवण्यापासून त्वरित दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश राज्याच्या गृह विभागाने जारी केले आहेत.

राज्यात सार्वजनिक आरोग्य जपण्यासाठी व जनहित लक्षात घेऊन गुटखा, पानमसाला, सुगंधित तंबाखू, सुगंधित सुपारी व इतर तत्सम पदार्थांवर बंदी घालण्यात आली आहे. या पदार्थांचे उत्पादन, वाहतूक, विक्री, साठा व वितरणावर बंदी आहे. कारण यांच्या सेवनाने तोंडाचा कॅन्सर व इतर गंभीर स्वरूपाचे आजार जडतात हे वैज्ञानिक संशोधनाअंती सिद्ध झाले आहे.

तंबाखूच्या सेवनाने मानवी शरीरावर अनेक दुष्परिणाम होतात. यात प्रामुख्याने तोंडाचा कॅन्सर, ओठांचा, जबड्याचा, फुप्फुसाचा, घशाचा, पोटाचा, किडनी व मूत्राशयाचा कॅन्सर होतो. देशात तंबाखू सेवनाने तोंडाचा कॅन्सर होणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. ९० टक्के फुप्फुसाचा कॅन्सर व इतर कॅन्सर होण्यामागे धूम्रपान हे प्रमुख कारण आहे. धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तीला हृदयरोग व पक्षाघाताचा धोका तीन पटीने वाढतो असे वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे बंदी घालण्यात आलेल्या या तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विरोधात कारवाई होते. दरम्यान, राज्यात गुटखा बंदी असली तरी अनेक ठिकाणी गुटखा विक्री होते.

गृह विभागाने केले आदेश जारी
गुटखा व तत्सम पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी असली तरीही काळ्या बाजारात गुटखा व सुगंधी सुपारीची सर्रास विक्री सुरू असते. याविरोधात राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत कारवाई होते, पण पोलिसांचे पुरेसे संरक्षण नसल्याने कारवाई कमी पडते. त्यामुळे राज्याच्या गृह विभागाने याबाबत आदेश जारी केले आहेत. बंदी घालण्यात आलेल्या या पदार्थांची विक्री- वाहतूक- साठा करणाऱ्यांच्या विरोधात अन्न व औषध प्रशासन विभाग व पोलिसांनी संयुक्तपणे कारवाई करावी. छापा मारताना जप्तीची कारवाई करताना पोलिसांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवताना आवश्यक मदत करावी आणि वेगाने तपास करून दोषारोपपत्र दाखल करावे, असे आदेश गृह विभागाने सर्व पोलिस स्टेशनला दिले आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...