नव वर्षात मोदी सरकारने गरिबांच्या तोंडचा घास हिरावला:रेशनमध्ये 50 टक्के कपात करुन गरिबांना ‘अनोखी भेट’! अतुल लोढेंची खोचक टीका

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरिबांच्या तोंडचा घास हिरावून घेतला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गरिबांना अतिरिक्त 5 किलो अन्नधान्य पुरवणारी प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना मोदी सरकारने बंद केली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून 81 कोटी गरिबांना महिन्याला 10 किलो धान्य मिळत होते, परंतु आता फक्त 5 किलोच मिळणार आहे. मोदी सरकारने नवीन वर्षाची ‘अनोखी भेट’ देऊन गरिबांची थट्टा केली आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे.

खोटा प्रचार

मोदी सरकारच्या निर्णयाचा समाचार घेत अतुल लोंढे म्हणाले की, देशातील 81 कोटी गरिबांसाठीचा एवढा महत्वाचा निर्णय घेताना पंतप्रधानांनी राज्य सरकारे आणि संसदेतही कोणतीच चर्चा केली नाही. गरिबांना फायदा देणारा ऐतिहासिक निर्णय म्हणून मोदी सरकार मोफत 5 किलो धान्याचा खोटा प्रचार करत आहे. आता गरिबांना खुल्या बाजारातून गहू खरेदी करताना जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत.

महागाईचा जनतेला भुर्दंड

अतुल लोंढे म्हणाले, वाढत्या महागाईत हा भुर्दंड गरिब जनतेला परवडणार नाही पण मोदी सरकारला गरिबांची चिंता नाही. फक्त मोफत धान्य देण्याच्या जाहिरातीवर करोडो रुपये खर्च करून गरिबांचा कळवळा असल्याचे चित्र उभे करायचे आहे.

दरवाढीने जनता त्रस्त

अतुल लोंढे म्हणाले, कोविड महामारीच्या काळात गंभीर आर्थिक संकटामुळे मोदी सरकारला गरिबांना अतिरिक्त रेशन देणे भाग पडले. पण आजही परिस्थितीत बदल झालेला नाही. युपीए सरकारच्या काळात असलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आज गगणाला भिडलेल्या आहेत. किराणा माल खरेदी करणेही सामान्य जनतेला परवड नाही. महागाईच्या मानाने उत्पन्नही वाढलेले नाही, त्यामुळे सामान्य लोकांचे जगणे कठीण झाले आहे.

तो निर्णय बदलण्याची गरज नव्हती

अतुल लोंढे म्हणाले, कोणतीही व्यक्ती उपाशी राहू नये म्हणून सोनिया गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने सप्टेंबर 2013 मध्ये अन्न अधिकार कायदा लागू केला. बिघडलेली अर्थव्यवस्था व स्वतःच्या गैरव्यवस्थापनामुळे निर्माण झालेल्या व्यापक संकटाच्या आजच्या परिस्थितीत मोदी सरकारने हे तत्त्व कायम ठेवले पाहिजे होते.

रेशन जनतेचा हक्क

अतुल लोंढे म्हणाले, अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत रेशन देणे ही जनतेला भेट नसून त्यांचा हक्कच आहे. नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना अन्न सुरक्षा कायदा, मनरेगासारख्या युपीए सरकारच्या जनकल्याणकारी योजानांना विरोध केला होता. पंतप्रधान झाल्यानंतरही संसदेत मोदी यांनी मनरेगा योजनेवर टीका केली होती पण त्याच योजनांनी संकटकाळात देशातील जनतेला आधार दिला, त्याच योजनांचा आधार मोदी सरकारला घ्यावा लागला आणि युपीए सरकारच्या ज्या योजनांना विरोध केला होता त्याच योजना राबवत नरेंद्र मोदी त्याचे श्रेय मात्र लाटत आहेत असा टोलाही लोंढे यांनी लगावला.