महत्वाचा निर्णय:मागासवर्गीयांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होणार, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मागणी मान्य

मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात पदोन्नती देण्याची राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केलेली मागणी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत बुधवारी मान्य करण्यात आली.

सामाईक ज्येष्ठता सूचीनुसार खुल्या प्रवर्गामधून पदोन्नतीस पात्र असूनही मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीस निर्बंध घालणारे सामान्य प्रशासन विभागाचे दि २९ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारे पत्र रद्द करण्याची मागणी डॉ. राऊत यांनी केली होती. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बुधवारी बैठक झाली. या वेळी कर्नाटक राज्याप्रमाणे उच्चस्तरीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समितीची स्थापना करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मागासवर्गीयांचे पर्याप्त प्रतिनिधित्व व राज्य शासनाची आरक्षणाची भूमिका इत्यादी आकडेवारी याबाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने समिती स्थापन करण्याचेही बैठकीत मान्य करण्यात आले. त्यानुसार अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अशी प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

काय आहे प्रकरण

सामान्य प्रशासन विभागाने २९ डिसेंबर २०१७ च्या पत्रानुसार आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यास निर्बंध घातल्याने हजारो मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले. हे पत्र रद्द करण्याची मागणी राऊत यांनी केली. ती या बैठकीत मान्य करण्यात आली.