आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वर्षा विरुद्ध राजभवन:राज्यपालांचा दाैरा अन् वादाचा भाेवरा, आघाडी सरकारची नाराजी कळवण्यासाठी मुख्य सचिव राजभवनावर

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा मराठवाडा दौरा वादाच्या भाेवऱ्यात सापडला आहे. राज्यपाल दि. ५ ते ७ ऑगस्टदरम्यान नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर येत असून या दौऱ्यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठका घेणार आहेत. त्यामुळे या दौऱ्याचे तीव्र पडसाद मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. राज्य सरकारच्या कामात राज्यपाल हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप आघाडी सरकारने केला आहे. विधान परिषदेवरील बारा आमदारांच्या नियुक्त्या, पूरग्रस्त भागांचा दौरा आदी मुद्द्यांवरून आधीच राज्यपाल आणि ठाकरे सरकारमध्ये वितुष्ट निर्माण झाले असताना मराठवाडा दौऱ्यामुळे संविधानिक पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक संपताच अल्पसंख्याक मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत राज्यपालांवर जोरदार हल्ला चढवला. राज्यपाल वारंवार सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करीत असून आपण मुख्यमंत्री नाही हे आधी राज्यपालांनी समजून घ्यावे, अशा शब्दांत टीका करून आघाडी सरकारची नाराजी कळवण्यासाठी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आजच (मंगळवारी) राजभवनाला जाणार आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या चर्चेचा संदेश घेऊन मुख्य सचिव राज्यपालांच्या सचिवांना भेटणार असून त्यांना त्यांच्या अधिकारांबाबत अवगत करतील, असेही मलिक यांनी सांगितले.

राज्यपाल यांचा तीन दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. नांदेडमध्ये राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाने बांधलेली दोन वसतिगृहे आहेत. त्याचे पैसे राज्य सरकारने दिले आहेत. वसतिगृह अजून विद्यापीठाकडे वर्ग केलेले नाही. त्याचे उद्घाटन करून विद्यापीठाकडे देणे हा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. राज्यपालांना कुलपती या नात्याने व्यवस्थापन केवळ त्यांचा अधिकार आहे, असे मलिक म्हणाले.

राज्यपालांना मुख्यमंत्री असल्याचा भास : राष्ट्रवादी
भगतसिंग कोश्यारी हे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे त्यांना आपण अजूनही मुख्यमंत्री असल्याचा भास होत आहे. परंतु ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत, याचा त्यांना विसर पडलाय का? असा प्रश्न मलिक यांनी विचारला. तसेच सरकारच्या हरकतीनंतर राज्यपाल दौऱ्यात सुधारणा करतील, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली.

संघर्षाचे सात प्रसंग
प्रसंग १ |
सरकार स्थापनेचा दावा करण्यासाठी शिवसेना नेते आणि मंत्री आदित्य ठाकरे राजभवनावर पोहोचले. त्यांना मित्र पक्षांच्या सदस्यांची यादी नसल्याच्या तांत्रिक मुद्द्यावरून राज्यपालांनी “होल्ड’ वर ठेवले होते. मात्र अजित पवार भाजपला येऊन मिळताच मध्यरात्रीत वेगवान सूत्रे हलवून राज्यपालांनी काही तासांत भल्या पहाटे राजभवनातच फडणवीस आणि पवारांचा शपथविधी केला.

प्रसंग २ | महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलेले उद्धव ठाकरे दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. सहा महिन्यांच्या आत त्यांचे सदस्य होणे गरजेचे होते. विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. पंरतु, राज्यपालांनी महिनाभर त्यास विलंब केला.

प्रसंग ३ | ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयातून विधान परिषदेवर नियुक्तीसाठी १२ सदस्यांच्या प्रस्तावाची फाइल राज्यभवनाला पाठवण्यात आली. तेव्हापासून आठ महिने झाले तरी राज्यपालांनी त्यास मान्यता दिलेली नाही. राज्यात सत्तांतर होईल तेव्हा भाजपच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या उद्देशाने राज्यपालांनी ही नियुक्ती रखडवून ठेवल्याचे बोलले जाते.
प्रसंग ४ | मुंबई पोलिसांच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र सरकारवर जाहीर टीका करणारी अभिनेत्री कंगना रणौत, आणि पायल घोष यांना राज्यपालांनी वेळ देऊन, महाराष्ट्र सरकारविरोधातील तक्रारींना अधिष्ठान दिले. शपथविधी असोत वा अधिवेशनाचा काळ, विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपसाठी राजभवन हे राजकीय रणनीती ठरविण्याचे ठिकाण असल्याचे चित्र निर्माण झाले.

प्रसंग ५ | मंदिर बंदी आणि हिंदुत्वाची व्याख्या : अनलॉकच्या टप्प्यावर राज्यातील मंदिरे खुली करण्याबाबत राज्यपालांनी मुख्यमंंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. बार, हॉटेल्स यांच्यावरील बंदी उठवत असताना मंदिरांवर बंंदी का हा सवाल उपस्थित करून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या “हिंदुत्वा’च्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनीही उत्तर देत आपल्या हिंदुत्वाला राज्यपालांच्या प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे कळवले आहे.

प्रसंग ६ | विमानास परवानगी नाकारली | ११ फेब्रुवारी रोजी राज्यपाल देहरादूनला जाण्यासाठी मुंबई विमानतळावर पोहोचले, मात्र त्यांना सरकारी विमानाने जाण्याची परवानगी राज्य सरकारने नाकारली. राजभवनातून या प्रवास दौऱ्यासाठी परवानगीचे पत्र आलेच नसल्याचे तांत्रिक कारण देण्यात आले. अखेरीस राज्यपालांना खासगी विमानाने तो प्रवास करावा लागला. राजभवनातून झालेल्या औपचारिक पत्रव्यवहारात त्यावेळी तृटी राहिल्याने राज्य सरकारने त्याचा फायदा करून ही परवानगी नाकारली.

प्रसंग ७ | दरड आणि पूराच्या आपत्तीनंतर राज्यपालांनी स्वतंत्र पाहणी दौरे काढले. यावर राज्यपालांचे थेट नाव न घेता, पूर पर्यटन थांबवण्याच्या कानपिचक्या राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यावेळी राज्यपालांना दिल्या. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते या राजकीय दौऱ्यांसोबतच आपत्तीग्रस्त परिसराचे समांतर दौरे करणारे हे पहिलेच राज्यपाल ठरले आहेत.

राज्यपालांचा नियोजित दौरा असा
5 ऑगस्टला नांदेडमध्ये जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत राज्यपाल आढावा बैठक घेणार आहेत. दि. ६ ऑगस्टला हिंगोलीत जिल्हा प्रशासनाशी आढावा बैठक घेणार आहेत. दि. ७ ऑगस्टला परभणीत कृषी विद्यापीठात कार्यक्रमात भाग घेतील. तिथेही अधिकाऱ्यांसमवेत ते आढावा बैठक घेणार आहेत. हे सर्व नियमबाह्य असल्याचे मलिक म्हणाले.

जिल्हा प्रशासनासोबत बैठका, राज्यपालांना अधिकारच नाही : उल्हास बापट राज्यघटना तज्ज्ञ
१.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६३ अन्वये पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींनी निर्णय घ्यायचे असतात, तसेच राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने वागायचे असते. सरकारात दोन सत्ताकेंद्रे असू शकत नाहीत.
२. राज्यपाल यांना राज्यघटनेने काही अधिकार दिलेले आहेत. मात्र त्यात राज्य प्रशासनाशी बैठक घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे भगतसिंह कोश्यारी यांनी जिल्हा प्रशासनाला काही आदेश दिल्यास ते बेकायदा ठरतील.
३. मंत्रिमंडळ व मुख्यमंत्री यांचे अधिकार राज्यपाल यांनी हाती घेणे म्हणजे भारतीय राज्यघटना चक्क धाब्यावर बसवण्याचा प्रकार आहे. राज्यपाल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यात राहायला हवे.
४. राज्यपाल यांना राष्ट्रपतींनी शपथ दिलेली असते. त्यामुळे त्यांनी राज्यघटनेच्या १५९ कलमान्वये वागायचे असते. राज्यपाल यांनी केंद्र सरकारचे नोकर असल्यासारखे काम करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी बजावलेले आहे.
५. पंतप्रधान हे राज्यपाल यांना कधीही हटवू शकतात. त्यामुळे देशातले बहुतांश राज्यपाल हे नेहमी पक्षीय वर्तन करताना दिसत आलेले आहेत. तोच कित्ता महाराष्ट्राचे राज्यपाल गिरवत आहेत. कोश्यारी यांनी यापूर्वी राज्य प्रशासनाबरोबर बैठका घेतल्या होत्या.

बातम्या आणखी आहेत...