आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंबई:हायकोर्टाच्या ताशेऱ्यांमुळे राज्यपालांची झाली कोंडी, आठ महिन्यांपासून रखडल्या 12 आमदारांच्या नियुक्त्या

मुंबई13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेले आठ महिने विधान परिषदेवरील १२ आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्या मार्गी लागण्याबाबत सत्ताधाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण करत ताशेरे अोढले असून केंद्रालाही सवाल केले. त्याचबरोबर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाचा असल्याने तो परत पाठवता येत नाही अन् फेटाळता येत नाही, यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची कोंडी झाली आहे. राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांच्या निवडीबाबत राज्यपालांना वेळेची मर्यादा का असू नये? राज्यपालांना सर्वोच्च अधिकार असले तरी मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही का? निर्णयाविना प्रकरणे राखून ठेवणे राज्यपालांच्या विशेषाधिकारात येते का? संविधानाने दिलेल्या अधिकारांसोबतच राज्यपालांवर तितकी जबाबदारी नाही का, असे सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केले आहेत.

न्यायालयाने सोमवारी निकाल राखून ठेवला. मात्र न्यायालयाने उपस्थित केलेले सवाल पाहता, हा निवाडा केंद्र सरकारसाठी धक्कादायक ठरण्याची शक्यता आहे. तसेच विरोधी पक्षाची सरकारे असलेल्या राज्यांसाठी केस लाॅ (दाखल) ठरण्याची शक्यता तज्ञ वर्तवित आहेत. नाशिक येथील रहिवासी रतन सोली लूथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सोमवारी दूरदृश्य प्रणालीव्दारे सुनावणी पूर्ण झाली.

दिव्य मराठी एक्सप्लेनर../ नियुक्त्या प्रलंबित ठेवणे भ्रष्ट वर्तनाचा नमुना : घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट
1. विधान परिषदेच्या १२ आमदारांची नियुक्ती १५ दिवसांत होणे अपेक्षित होते. ती प्रलंबित ठेवणे म्हणजे भ्रष्ट वर्तनाचा नमुना आहे.
2. राज्यपालांना शेजारच्या राज्यांचा अतिरिक्त कार्यभार दिल्यास किंवा आसाममध्ये राज्यपालांवर मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला बंधनकारक नाही. (कलम ३७१ अ, ब, क, ड)
3. विधान परिषदेसाठी नामनियुक्त सदस्य नेमण्याचे अधिकार राज्यघटनेने कलम १६२ नुसार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला दिलेले आहेत.
4. राज्यपाल यांच्यावर जरी नामनियुक्त सदस्यांबाबत निर्णय घेण्याची कालमर्यादा नाही. मात्र जिथे लिहिलेले नसते तेथे वाचायचे असते. त्याला राजकीय परिभाषेत ‘डाॅक्टरीन आॅफ सायलेन्स’ म्हटले जाते.
5. कलम १५९ नुसार राज्यपाल हे केंद्राचे नोकर नसून, ते त्या राज्याचे प्रमुख आहेत, तसे त्यांनी वागावे, असे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे.
6. पंतप्रधान राष्ट्रपतींना नेमतात, राष्ट्रपती राज्यपालांना नेमतात. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कलाने राज्यपाल वागत असतात, हे राज्य घटनेशी बिल्कुल सुसंगत नाही.

कायदेतज्ज्ञ अॅड. सतीश तळेकर म्हणतात,
मुंबई उच्च न्यायालय या प्रकरणाच्या जनहित याचिकेवर १५ आॅगस्टच्या आत निकाल देऊ शकते. न्यायमूर्तींना वेळ मिळाला तर त्यापूर्वीसुद्धा निर्णय येऊ शकतो. राज्यपालांनी आठ महिन्यांपासून प्रलंबित ठेवलेल्या विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवर निर्णय घ्या, असे निर्देश अथवा सूचना उच्च न्यायालय करू शकते.

नोव्हेंबर महिन्यात शिफारस
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी १२ नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली आहे. यात राष्ट्रवादी : एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे. काँग्रेस : रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसेन आणि अनिरुद्ध वनकर. शिवसेना : ऊर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन पाटील यांच्या नावांची शिफारस आहे.

बातम्या आणखी आहेत...