आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भंडारा आग दुर्घटना:दोन नर्सच्या हलगर्जीपणामुळे 10 तान्हुल्यांचा आगीत बळी, शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा निष्कर्ष; जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर बेजबाबदारपणाचा ठपका

मुंबई6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 50 पानांचा अहवाल सादर, युनिटमध्ये परिचारिका थांबल्या असत्या तर ही दुर्घटना घडली नसती

भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील विशेष नवजात बालकांच्या शिशू केअर युनिटमध्ये शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचे राज्य सरकारला बुधवारी सादर अहवालात नमूद केले आहे. या दुर्घटनेसाठी दोन परिचारिकांचा हलगर्जीपणा कारणीभूत ठरला. जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर बेजबाबदारपणाचा ठपका या ठेवण्यात आला आहे. या आगीत दहा नवजात कोवळ्या जीवांचा मृत्यू झाला होता. भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील एसएनसीयूत ८- ९ जानेवारीच्या मध्यरात्री आग लागली होती. त्यात ३ बालकांचा होरपळून, तर ७ बालकांचा गुदमरून मृत्यू झाला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या आगीची सखोल चौकशी करून दुर्घटनेला जबाबदार असणाऱ्या दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.

घटनेच्या चौकशीसाठी नागपूरचे विभागीय आयुक्त संजीवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीने ५० पानी अहवाल सादर आरोग्य विभागाला सादर केला आहे. या चौकशी समितीने आरोग्य विभाग, अग्निशमन दल, विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, डाॅक्टर्स व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवले होते. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी २ दिवस अभ्यास करून त्यांचे अंतिम मत नोंदवून बुधवारी हा अहवाल सादर केला. हा चौकशी अहवाल आरोग्य विभागाला सादर झाल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मान्य केले. मात्र गुरुवारी आपण यावर सविस्तर भाष्य करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. तसेच हा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर झाला नाही, असेही टोपे म्हणाले.

अहवालातील ठळक निरीक्षणे

शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. शॉर्टसर्किटमुळे एसएनसीयूमधील बाॅडी वाॅर्मरला आग लागली. काही वेळाने ही आग आऊटबॉर्न विभागात पसरली, असे अहवालात स्पष्टपणे नमूद केल्याचे समजते.

...तर दुर्घटना घडली नसती

आग लागली तेव्हा कुणीही उपस्थित नव्हते. युनिटमध्ये परिचारिका थांबल्या असत्या तर ही दुर्घटना घडली नसती तसेच शिशूंना वाचवता आले असते, असे निरीक्षण समितीने नोंदवले आहे.

सिव्हिल सर्जन दोषी

चौकशी समितीने भंडारा जिल्हा शल्यचिकित्सक व इतर संबंधितांवरही ठपका ठेवला आहे. यातील कुणावर कारवाई करायची हे सरकारने ठरवायचे, असे समितीने अहवालात नमूद केले आहे.

देखभाल निधीची शिफारस

अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून चौकशी समितीने उपाययोजना सुचवल्या आहेत. त्यासाठी रुग्णालयातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची वेळोवेळी पाहणी करावी. दुरुस्तीसाठी देखभालीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दरवर्षी ठराविक निधी द्यावा आणि हा निधी खर्च होतो अथवा नाही यावरही लक्ष ठेवावे, अशी शिफारस चौकशी समितीने अहवालात केली.

बातम्या आणखी आहेत...