आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भोसरी भूखंड प्रकरण:पत्नी, जावयासाठी खडसेंनी मंत्रिपदाचा गैरवापर केला; न्या. झोटिंग समिती अहवालात ठपका

मुंबई22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • न्या. झोटिंग समितीच्या अहवालात कडक शब्दांत ताशेरे

भोसरी (जि. पुणे) एमआयडीसीतील भूखंड खरेदीप्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या जावयाला ‘ईडी’ने अटक केली आहे. या पार्श्वभूमीवर खडसेंसंदर्भातील न्या. झोटिंग समितीच्या अहवालात खडसेंनी पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका समोर आला आहे. खडसेंवर भूखंड खरेदी प्रकरणात झालेल्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या न्या. झोटिंग समितीने ३० जून २०१७ रोजी गोपनीय अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर खडसे यांना ४ जून २०१६ रोजी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ जून २०१६ रोजी न्या. झोटिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एकसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीचे कामकाज ३ मे २०१७ पर्यंत चालले. त्यानंतर ३० जून रोजी समितीने सरकारला अहवाल सादर केला होता. खडसे यांनी अनेकदा मागणी करूनही फडणवीस सरकारने हा अहवाल उघड केला नव्हता. आघाडी सरकारला तो दीड वर्ष सापडत नव्हता. मात्र अहवालातील निवडक भाग प्रसारमाध्यमांकडे पोहोचल्याने या अहवालाच्या आधारे देवेंद्र फडणवीस यांची कोंडी करू पाहणारे आघाडी सरकार आता कोंडीत सापडले आहे.

न्या. झोटिंग समितीच्या अहवालात कडक शब्दांत ताशेरे
१. भोसरीच्या जमीन खरेदीसाठी सर्व अडथळे हटवण्यात आले. खासगी हेतू साध्य करण्यासाठी खडसे यांनी सत्तेचा दुरुपयोग केला.
२. पत्नी व जावई यांच्या वैयक्तिक लाभासाठी खडसे यांनी राजकीय ताकद वापरली. त्यामुळे जमीन व्यवहारात हितसंबंधांचा संघर्ष (कॉन्फ्लिक्ट आॅफ इंटरेस्ट) दिसतो.
३. मंत्री म्हणून मूळ जमीन मालकाला (एमआयडीसी) नुकसान भरपाई मिळवून देण्याऐवजी त्याचा खासगी हेतूसाठी लाभ उठवला.
४. भोसरी भूखंडाच्या माहितीचा दुरुपयोग करत मंत्री म्हणून घेतलेल्या गोपनीयतेच्या शपथेचा खडसे यांनी भंग केला आहे.
५. खडसे यांनी पूर्वग्रह पद्धतीने व सरकाला हानी पोचवणारे निर्णय घेतले. त्यांच्या निर्णयाने सरकारचे नुकसान झाले आहे.
६. खडसे यांना भूखंडाबाबतच्या सर्व व्यवहाराची मंत्री या नात्याने माहिती होती, पण ते प्रथमपासून चुकीची भूमिका घेत राहिले.
७. एमआयडीसी कायद्यानुसार महसूलमंत्र्यांची या सर्व व्यवहारात कोणतीही भूमिका नसते. तरीदेखील खडसेंनी १२ एप्रिल २०१६ रोजी जमीन व्यवहाराबाबत एमआयडीसी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. आदेश दिले.

अहवालातील निवडक शेरे प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचवले : राष्ट्रवादी
राज्य सरकारने हा अहवाल अद्याप उघड केला नाही. अहवालातील जे मुद्दे खडसे यांच्या विरोधात जात आहेत, ते निवडक शेरे प्रसारमाध्यमांपर्यंत एकनाथ खडसे यांच्या विरोधकांकडून पोहोचवण्यात आले आहेत. अहवाल जेव्हा सार्वजनिक होईल, तेव्हा सत्य बाब उजेडात येईल, असा राष्ट्रवादीतील सूत्रांचा दावा आहे.

प्रकरण काय?
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी भोसरी एमआयडीसी येथील सर्व्हे क्र. ५२/२ अ ही जमीन अब्बास रसूलभाई उकानी नामक जमीन मालकाकडून ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केली. या सर्व व्यवहारात सुमारे ३१ कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचे तसेच बनावट कंपन्यांद्वारे पैसे बेकायदा वळवल्याचा ‘ईडी’ला संशय आहे.

  • महसूलमंत्री म्हणून एकनाथ खडसे हे सर्व शासकीय जमिनीचे संरक्षक होते. पण पत्नी आणि जावयाच्या नावावर त्यांनी जमीन करून विश्वासाचे उल्लंघन केले आहे.
  • खडसे यांनी मंत्रिपदाला न शाेभणारे कृत्य केले असून त्यांचे आचरण मंत्रिपद धारण करण्यापासून त्यांना परावृत्त करते‌.
बातम्या आणखी आहेत...