आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हल्लाबोल:OBC आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत भाजप 27% तिकिटे ओबीसींनाच देणार, मविआ विश्वासघाती सरकार : देवेंद्र फडणवीस

मुंबई10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारविरोधात वातावरण आता पुन्हा एकदा वातावरण तापत असल्याचे दिसत आहे. भाजपने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरणार आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर आज ओबीसी नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीदरम्यान माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारकडून विश्वासघाताचे राजकारण केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत भाजप 27 टक्के तिकिटे हे ओबीसींना देणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा त्यांनी केली आहे.

27 टक्के तिकीटे ओबीसींना
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारवर हल्लाबोल करत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 'महाविकास आघाडी सरकारच्या मनातच कायदा टिकवणे नाही, यामुळे ते कायदा टिकवू शकले नाही. यामुळे आता कोर्टाने निवडणुका घेण्यास सांगितले आहे. आता संकट आहे की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय संपूर्ण महागाष्ट्रात निवडणुका होणार आहेत. यानंतर एखाद्याने याचिका टाकली आणि म्हटले की, पाच वर्ष दिले नाही तर आता देण्याची आवश्यकता नाही. असे झाले तर ओबीसी आरक्षण आपण नेहमीसाठी गमावून बसू. भाजपचा निर्धार आहे की, ओबीसी आरक्षणाचा आमचा लढा आम्ही शेवटपर्यंत चालू ठेवणार आहे. यासाठी कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी लढा सुरुच राहील. तोपर्यंत ज्या निवडणुका येतील, त्या निवडणुकांमध्ये आम्ही 27 टक्के तिकीट ओबीसींनाच देणार हा भाजपचा निर्धार आहे. भाजप हा ओबीसींचा पक्ष आहे. ओबीसींच्या भरवश्यावर मोठा झालेला पक्ष आहे.'

सात वेळा तारीख मागूनही डेटा तयार केला नाही
'13-12-19 ला उद्धव ठाकरेंचे सरकार होते. त्यानंतर पंधरा महिने गेले सात वेळा सरकारने वेळ मागितली. सात वेळा वेळ मागूनही सरकारने आयोगही गठीत केली नाही. इम्पेरिकल डेटा म्हणजे आरक्षण का महत्त्वाचे आहे याचा अहवाल करायचा होता. मात्र हा अहवाल तयार न करता त्यांनी पुन्हा तारीख मागितली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, तुम्हाला सात वेळा तारीख दिली तरीही तुम्ही डेटा दिला नाही. म्हणजे तुम्हाला डेटा द्यायचा नाही. यामुळे आम्ही ही कलम स्थगित करतो. मात्र आरक्षण स्थगित होण्याचे मोठे षडयंत्र आहे.' असा आरोप देवेंद्र फडणीसांनी केला आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाला पैसा दिला नाही
कोर्टाने सांगितले होते की, 'आयोग तयार करुन इम्पेरिकल डाटा तयार केला पाहिजे. मात्र या सरकारने काहीच केले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणावर बैठक घेतली. त्यानंतर राज्य मागास्वर्ग आयोगासोबतही एक बैठक झाली. त्यावेळी राज्य मागास्वर्ग आयोगाच्या अध्यक्षाने सांगितले की, तुम्ही आम्हाला रिसोर्सेस दिले तर आम्ही एक ते दिड महिन्यात हे कामकाज पूर्ण करु. मात्र तरीही राज्य मागासवर्ग आयोगाला पैसा देण्यात आला नाही. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने पुन्हा कुठला तरी डाटा काढला आणि तो डेटा राज्य मागासवर्ग आयोगाची परवानगी न देता कोर्टाला दिला. तेव्हा कोर्ट भडकले त्यावर साधी सही आणि तारीखही नव्हती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, डेटा द्यायचा असेल तर सर्व्हे कधी केला, निष्कर्ष काय हे सांगावे लागेल. यामुळे पुन्हा कोर्टाने हे नाकारलं आणि निवडणुका लावण्यास सांगितले.'

विश्वास घाताचं राजकारण
सरकारने कोर्टात सादर केलेल्या डेटाविषयी बोलताना 'राज्य मागासवर्ग न्यायालयाने सांगितले की, हा कोणता डेटा त्यांनी दिला हे आम्हाला माहिती नाही. त्यांनी आम्हाला विश्वासात न घेता हा डेटा दिला आहे. विश्वास घाताचं राजकारण हे सातत्याने दोन वर्षांपासून होत होता. आबीसींना आरक्षण आल्याशिवाय निवडणूका गेऊ नका असे आम्ही म्हणत होतो. मात्र सरकारने त्यांच्या जे मनात होते तेच केले आहे.'

बातम्या आणखी आहेत...