लोकायुक्तांचे कारवाईचे निर्देश:मंत्री अनिल परब यांच्या अडचणीत वाढ; वांद्रे पूर्वचे कार्यालय तोडणार; भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला दावा

परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या वांद्रे पूर्व येथील कार्यालय तोडण्याचे निर्देश लोकायुक्तांनी दिले आहेत, अशी माहिती भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी दिली. येत्या २ ऑक्टोबर रोजी ही कारवाई होणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला. अनिल परब यांचे अनधिकृत रिसॉर्ट पाडल्यानंतर आता सोमय्या यांनी परब यांच्या बांद्रा येथील कार्यालयाकडे मोर्चा वळवला आहे. त्यांनी याबाबत नुकतीच पत्रकार परिषद घेऊन हा दावा केला. मात्र, याबाबत परब यांची प्रतिक्रिया कळू शकली नाही. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी दोन वर्षांपूर्वीच केला होता. त्यानुसार त्यांनी तेव्हाच लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती.

परब यांनी वांद्रे पूर्वकडील गांधीनगर येथील इमारतीच्या मोकळ्या जागा बळकावून अनधिकृत बांधकाम केल्याची तक्रार सोमय्या यांनी केली होती. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करून अनधिकृत बांधकाम पाडून संबंधित जागा नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती करणारी याचिकाही त्यांनी कोर्टात केली होती. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली असून त्याचा अहवालही सोमय्या यांनी प्रसारमाध्यमांना दिला आहे. या सुनावणीमध्ये लोकायुक्तांनी अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. काही दिवसांपूर्वीही किरीट सोमय्या यांनी या अनधिकृत जागेवर भेट देऊन कारवाईची मागणी केली होती.

घोटाळेबाज मंत्र्यांना शिक्षा व्हावी ; सोमय्या
ठाकरे सरकार आणि आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने महाराष्ट्राची वाट लावली. त्यामुळे घोटाळेबाज मंत्र्यांना शिक्षा व्हावी हा उद्देश आहे. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचे सरकार हे सेटिंगबाजांचे सरकार आहे. या वेळी सोमय्या यांनी छगन भुजबळ यांच्यावरही टीका केली. आता यावर शिवसेना आणि भुजबळ यावर काय बोलतात याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

कार्यालय परब यांच्या नावावर नाही; म्हाडाचा दावा
अनिल परब यांचे हे कार्यालय त्यांच्या नावे नसल्याचे म्हाडा अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. त्यानुसार म्हाडा अधिकाऱ्यांनी अनोळखी व्यक्तीच्या नावे ही नोटीस पाठवल्याची सूत्रांची माहिती आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामांवर ३० सप्टेंबरपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार म्हाडा आता केवळ नोटीस बजावत असून सरकारच्या आदेशाप्रमाणे या कार्यालयावर कारवाई होईल, असेही सांगितले जात आहे.