आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजरंग:परप्रांतीय नोंदीच्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री ठाकरेंविरोधात भाजपची पोलिसांत तक्रार

मुंबई5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

साकीनाका बलात्कार प्रकरणाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परप्रांतीय कुठून येतात, कुठे जातात यांचा हिशोब ठेवा, असे आदेश देऊन समाजात तेढ निर्माण केली आहे. त्यामुळे कलम १५३- अ अंतर्गत मुख्यमंत्री ठाकरे, त्यांच्या वक्तव्याला प्रसिद्धी देणाऱ्या सामना वर्तमानपत्राच्या संपादिका रश्मी ठाकरे व कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी तक्रार भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी समतानगर पोलिस स्टेशनमध्ये मंगळवारी दिली.

भातखळकर म्हणाले की, राज्यात दिवसागणिक महिलांवरील अत्याचारांत वाढ होत आहे. मुख्यमंत्री मात्र परप्रांतीय नागरिकांना लक्ष्य करीत आहेत. शिवसेनेचे माजी मंत्री संजय राठोड, शिवसेनेचे माजी आमदार दिलीप माने, आघाडी सरकारचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर महिला अत्याचाराचे आरोप झाले आहेत. हे सर्व परप्रांतीय आहेत का, असा सवाल भातखळकर यांनी केला आहे. मागील सात महिन्यांत मुंबई शहरात ५५० महिला लैंगिक अत्याचाराच्या शिकार ठरल्या आहेत. यातील किती आरोपी परप्रांतीय आहेत, याचा हिशेब मुख्यमंत्र्यांनी द्यावा, अशी मागणी भातखळकर यांनी केली आहे. पुढील चार दिवसांत मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हा दाखल न झाल्यास न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. परराज्यातून येणाऱ्यांच्या नोंदी ठेवण्याचे मुंबई पोलिसांना आदेश दिल्यानंतर भाजपने मोठा आक्षेप नोंदवला आहे. या मुद्द्यावरून शिवसेना विरुद्ध भाजप संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात बाेलताना मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला. केवळ परप्रांतीयच गुन्हे करतात काय, मराठी माणसे गुन्हे करत नाहीत का, असा सवाल पाटील यांनी केला.

मनीषा कायंदेंचा पलटवार : शिवसेना नेत्या मनीषा कायंदे यांनी याप्रकरणी भाजपवर पलटवार केला. भातखळकर यांचे डोके ठिकाणावर नसून परराज्यातून येणाऱ्या नागरिकांची नोंदणी करण्याची भूमिका केंद्रशासन मांडते आहे. उद्या ते नरेंद्र मोदीजींच्या विरोधात तक्रार दाखल करतील,’ असा टोला कायंदे यांनी लगावला आहे.

मुख्यमंत्री योग्य : खा. संजय राऊत
मुख्यमंत्र्यांनी परप्रांतीयांच्या नोंदी ठेवण्याचे दिलेले आदेश योग्यच आहेत. कायदा-सुव्यवस्थेसाठी नोंदी गरजेच्या आहेत. परप्रांतीयांच्या गुन्हेगारीचा मुद्दा महाराष्ट्राप्रमाणे बंगाल, आसाम, मणिपूर, गुजरात, गोवा राज्यातही आहे, असा दावा शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी केला.

नाेंदी ठेवण्याचे कठीण काम
परप्रांतीय मजुरांच्या नोंदीचे अादेश मुख्यमंत्र्यांनी एप्रिल २०२१ मध्ये कोविड बैठकीत दिले होते. दुसरी लाट ओसरल्यावर परप्रांतीय परतत हाेते. तेव्हा मुंबई पोलिसांनी दैनंदिन १५ हजार परप्रांतीयांच्या नोंदी केल्या. सदनिका भाड्याने देताना पोलिस स्टेशनला नोंद हाेतेच. पण, परप्रांतीयांच्या सरसकट (सुमारे ७० लाख) नाेंदी कठीण असल्याचे मुंबई पोलिस दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

सेनेच्या रणनीतीचा भाग
१.
शिवसेनेने यापूर्वी परप्रांतीयांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. दोपहर का सामना वर्तमानपत्र काढले. ‘लाही-चणा’, ‘केम छो वरली’, ‘मुंबई मा जलेबी ना फाफडा, उद्धव ठाकरे आपडा’ असे उपक्रम राबवलेले आहेत.
२. मुंबईत ३९ टक्के हिंदी भाषिक असून त्यात १२ टक्के बिहारी तर ७० टक्के उत्तर प्रदेशचे आहेत. पालिकेच्या प्रत्येक वाॅर्डात परप्रांतीयांचे ७ ते ८ हजार मतदान आहे. त्यामुळे ठरवून शिवसेनेने परप्रांतीय विरोधी भूमिका घेतल्याचे सेनेतील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
३. परप्रांतीय मतदार भाजपचा पाठीराखा आहे. सेनेच्या परप्रांतीयविरोधी भूमिकेमुळे मराठी मतदारांचे ध्रुवीकरण होणार असून मनसेची संधी कमी होईल. भाजप हा मराठी व मुंबई विरोधी असल्याचे कथ्य (नॅरेटिव्ह) तयार होईल, अशी सेनेची यामागे रणनीती आहे.

बातम्या आणखी आहेत...