वादग्रस्त न्यायाधीशांना सेवा विस्तार:मुंबई उच्च न्यायलयाच्या न्यायाधीश गनेडीवाला यांना केवळ एका वर्षाची मुदतवाढ; कपड्यावरून स्पर्श हा लैंगिक अत्याचार नसल्याचा दिला होता निकाल

मुलांच्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात दोन वादग्रस्त निर्णय देणार्‍या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पुष्पा गनेदीवाला यांना 2 वर्षाऐवजी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती गनेदीवाला यांचा नवीन कार्यकाळ आजपासून म्हणजेच 13 फेब्रुवारीपासून अंमलात आला आहे. अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांचा कार्यकाळ शुक्रवारी संपणार होता.

मागील महिन्यात थांबली होती पदोन्नती

न्यायमूर्ती गनेदीवाला यांना सेवेत मुदतवाढ देण्यात आली नसती तर फेब्रुवारीमध्ये त्यांना जिल्हा न्यायपालिकेत परत जावे लागले असते. मुंबई उच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी 2019 पर्यंत त्या इथेच होत्या. पीओसीएसओ कायदा (लैंगिक अत्याचारांपासून मुलांचे संरक्षण) यासंबंधित दोन प्रकणांवर दिलेल्या निकालाबद्दल न्यायमूर्ती गेनीवाल यांच्यावर नुकतीच टीका झाली होती. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियमने अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती गनेदीवाला यांना मुंबई उच्च न्यायालयात स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाची मंजुरी मागे घेतली होती.

कार्यकाळ संपण्याच्या काही तास आधी राज्य सरकारचा निर्णय

काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने आपल्या निर्णय टाळत त्यांना 2 वर्षांची मुदत देण्याची राज्य सरकारकडे शिफारस केली होती. न्यायमूर्ती गनेदीवाला यांचा कार्यकाळ संपण्याच्या काही तासांपूर्वी राज्य सरकारने त्यांना केवळ एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. स्थायी न्यायाधीश म्हणून पदोन्नतीपूर्वी साधारणपणे अतिरिक्त न्यायाधीशांची दोन वर्षांसाठी नियुक्ती केली जाते.

या निकालांवर झाली होती टीका

12 वर्षांच्या मुलीशी लैंगिक गुन्ह्यातील आरोपीला निर्दोष सोडत न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी म्हटले होते की, कपड्यावरून स्पर्श हा POCSO कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार ​​​​​मानला जात नाही. इतकेच नाही तर 5 वर्षांच्या मुलीचा हाथ पकडणे आणि पँट उघडने यालाही न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी यौन शोषण मानले नव्हते.

दुसऱ्या एका निर्णयात त्यांनी पत्नीकडे पैशाची मागणी करण्याला छळ मानले नव्हते. सोबतच आत्महत्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्या आरोपीला निर्दोष सोडले होते. यानंतर मागील आठवड्यात त्यांची पदोन्नती थांबवली होती.