मराठा क्रांती मोर्चाचा आंदोलनाचा पवित्रा:एमपीएससीच्या 111 उमेदवारांना दिलेल्या नियुक्त्यांना मुंबई हायकोर्टाची स्थगिती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निवड झालेल्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील १११ उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून नियुक्ती देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तातडीच्या सुनावणीत स्थगिती दिली. या उमेदवारांना गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते नियुक्त्यांचे पत्र देण्यात येणार होते. यानंतर मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते आक्रमक झाले असून या उमेदवारांना नियुक्तिपत्रे मिळावीत यासाठी यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आंदोलन करण्यात आले.

या घडामोडीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी चव्हाण सेंटर येथे महासंकल्प कार्यक्रम घेतला. त्यात शिंदे म्हणाले की, आपण न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करणारे लोक आहोत. आज १११ लोकांना आपण नियुक्ती देऊ शकत नाही. पण जे राहिलेत त्यांची बाजू आम्ही भक्कमपणे लावून धरू.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून १४३ जागा भरण्यात आल्या होत्या. आयोगाकडून २०१९ साली परीक्षा घेण्यात आली होती. सर्वसाधारण प्रवर्गातून उमेदवारी अर्ज भरलेल्या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून नियुक्तिपत्र देण्याविरोधात तीन विद्यार्थी उच्च न्यायालयात गेले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे यासंबंधी तातडीची सुनावणी झाली. सरकार १११ जणांना सोडून अन्य उमेदावारांना नियुक्त्या देत आहे. या नियुक्त्या थांबवल्या पाहिजेत, अन्यथा राज्यात उठाव होईल, असा इशारा आबासाहेब पाटील यांनी दिला.

१०४३ पैकी १११ सोडून इतरांना नियुक्त्या द्याव्यात मराठा समाजाचे कार्यकर्ते विनोद पाटील म्हणाले, १०४३ उमेदवारांपैकी १११ जणांना सोडून नियुक्ती देण्यास हरकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. १११ उमेदवारांना ज्या प्रवर्गातून नियुक्ती देण्यात आली आहे त्यावर न्यायालयाचा आक्षेप आहे. राज्य सरकारने आता सुपर न्यूमररी (अधिसंख्य) पद्धतीने या १११ उमेदवारांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.