आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नव्या IT कायद्यावर बॉम्बे हायकोर्ट कठोर:न्यायालयाने विचारले - 2009 मध्ये लागू केलेल्या आयटी नियमांमध्ये बदल न करता, 2021 मध्ये नवीन आयटी कायदा लागू करण्याची काय गरज होती?

4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला विचारले की 2009 मध्ये लागू झालेल्या आयटी नियमांमध्ये बदल न करता 2021 मध्ये नवीन आयटी कायदा लागू करण्याची काय गरज होती? मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर नवीन आयटी कायद्याच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या दोन याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.

ही याचिका न्यूज वेबसाईट 'लीफलेट' आणि पत्रकार निखिल वागळे यांच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. नवीन नियमांच्या अनेक तरतुदींवर दोन्ही याचिकांमध्ये हरकती घेण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की नवीन नियम संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पलीकडे जातात. हे नियम संविधानाच्या कलम 19 (2) चे उल्लंघन करतात.

नवीन नियमावर त्वरित बंदी घालण्याची मागणी

'लीफलेट'चे वकील डेरियस खंबाटा यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की नवीन नियमांची अंमलबजावणी त्वरित थांबवा. मागील सुनावणीत खंबाटा यांनी युक्तिवाद केला होता की, सामग्रीवर खुले निर्बंध लादण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

न्यायालयाने विचारले - तुम्ही एखाद्याच्या विचारस्वातंत्र्यावर कसे बंधन घालू शकता?
खंडपीठाने म्हटले की, भारतीय प्रेस परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही उल्लंघनासाठी कठोर शिक्षा नाही. "पीसीआय मार्गदर्शक तत्त्वांवर तुम्ही इतकी कडक भूमिका कशी दाखवू शकता? जोपपर्यंत तुमच्याकडे विचारस्वासंत्र्य नाही, तोपर्यंत तुम्ही काहीही कसे व्यक्त करु शकता? तुम्ही एखाद्याच्या विचारस्वातंत्र्यावर कसे बंधन घालू शकतात?

बातम्या आणखी आहेत...