आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुख्यमंत्र्यांचे आदेश:कोरोनात काम केलेल्या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना बोनस गुण, आगामी भरतीत कर्मचाऱ्यांना होणार लाभ

मुंबई25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या अडीच वर्षांच्या कोरोनाकाळात राज्याच्या आरोग्य क्षेत्रात अनेक जणांनी कंत्राटी पद्धतीने आरोग्यसेवा दिली आहे. त्यांच्या कामाचे आता गुणांकन करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी (१२ सप्टेंबर) आदेश दिले असून आरोग्य विभागातील आगामी कर्मचारी भरतीवेळी या कर्मचाऱ्यांना ग्रेस गुण मिळणार असल्याने त्यांच्या कामाचे चीज होणार आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांच्या कामांचे गुणांकन करण्यात येणार आहे, त्यामध्ये वैद्यकीय सहायक, आशा कर्मचारी, अंगणवाडी कार्यकर्त्या तसेच इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. कोविड काळात जिवावर उदार होऊन या कर्मचाऱ्यांनी सेवा बजावली आहे. सार्वजनिक आरोग्यमधील भरतीच्या वेळी या कंत्राटी सेवा बजावलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामाची नोंद घेऊन त्यांचे गुणांकन करण्याची कार्यपद्धती मुख्य सचिवांनी ठरवावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी बजावले आहे.

राज्यात २९ मे २०२२ पर्यंत २ लाख ४४ हजार १८२ कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त होती. पैकी सार्वजनिक आरोग्य विभागाची २३ हजार ११२ पदे रिक्त आहेत. त्यातील ७ हजार पदे आगामी काळात भरण्यात येणार आहेत. ती भरताना कोविडकाळात कंत्राटी कर्मचारी म्हणून योगदान दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने आरोग्य विभागात सामावून घेतले जाऊ शकते. खंडपीठांना मुदतवाढ : विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या मुंबई, पुणे, नागपूर खंडपीठांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. मुंबईतील खंडपीठ पुणे येथे स्थलांतरित करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या तीन खंडपीठांकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या एकूण ४१ नियमित व बाह्ययंत्रणेच्या १२ सेवा अशा एकूण ५३ पदांनाही तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

पूरग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनाचा मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये निर्णय राज्यामध्ये अतिवृष्टीने निर्माण झालेल्या पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पुरामुळे तसेच इतरही नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित तसेच या प्रकारची नैसर्गिक व आपत्तीप्रवण असलेल्या गावाचे, वाडीचे, तांड्याचे तातडीने नवीन ठिकाणी स्थलांतरित करून पुनर्वसन करण्याकरिता सर्वसमावेशक अशा धोरण निश्चितीचा निर्णय घेण्यात आला.

बातम्या आणखी आहेत...