गोवंश संवर्धनासाठी आयोगाची स्थापना करण्याचीही घोषणा:कृषीसाठी ठाकरे सरकारपेक्षा दीड हजार कोटी जास्त तरतूद

गेल्या वर्षी ठाकरे सरकारने कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी बजेटमध्ये २१,८४० कोटी रुपये दिले होते. त्यापेक्षा दीड हजार काेटींनी जास्त शिंदे-फडणवीस सरकारने २३,३१०.५९ कोटींची तरतूद बजेटमध्ये केली आहे. सुधारित अंदाजानुसार हा खर्च ३१,५२८ कोटींपर्यंत जाईल. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याची घाेषणा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांंनी केली. १२.८४ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४६८३ कोटी जमा झाले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषिविकास अभियान राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी ५ वर्षांत ३ हजार कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. कोकणातील काजू प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काजू बोर्डाला २०० कोटींचे भागभांडवल दिले जाणार आहे. देशी गोवंशाचे संवर्धन करण्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना केली जाणार आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यांत दूग्ध विकासासाठी १६० कोटी निधी दिला जाईल.गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेत आता १ लाखावरून २ लाखांपर्यंत सुरक्षा कवच दिले जाईल. मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार केला जाणार आहे. आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र आदी योजनांचाही लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळेल.