आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

जलसिंचनचे वाभाडे:सिंचन प्रकल्पांची रखडपट्टी; 1 लाख 75 हजार कोटींचा बोजा, किमतीत 713 टक्क्यांची वाढ

अशोक अडसूळ | मुंबई11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कॅगच्या अहवालात जलसिंचनचे वाभाडे, शेतीला लाभ नाहीच, कंत्राटदारच मालामाल

राज्यातील ३४५ सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी दिली तेव्हा त्यांची किंमत २४ हजार ३६३ कोटी होती. प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ न शकल्याने त्यांची किंमत १ लाख ९८ हजार कोटी इतकी झाली असून आर्थिक बेशिस्तीमुळे सिंचन प्रकल्पांची किंमत ७१३ टक्क्यांनी वाढल्याचे भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या अहवालात म्हटले आहे.

वर्ष २०१८-१९ चा राज्य वित्त व्यवस्थेवरचा कॅग अहवाल मंगळवारी पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आला. त्या अहवालात राज्याच्या बिघडलेली वित्तीय शिस्त चव्हाट्यावर आली आहे.

राज्यात पाच सिंचन मंडळे आहेत. राज्यात आजमितीस लहानमोठे ३४५ सिंचन प्रकल्प सुरू आहेत. त्यातील ६९ प्रकल्प ३० वर्षापासून रखडले आहेत. ८२ प्रकल्प २० वर्षांपासून, ६० प्रकल्प १५ वर्षापासून, ८२ प्रकल्प १० वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत आहेत.

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत ५८ प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता घेतली, तेव्हा त्यांची किंमत ४ हजार ९१३ कोटी होती. रखडल्याने त्यांची किंमत ३५ हजार ६५४ कोटी झाली आहे. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ ५० प्रकल्पांची कामे करत आहे. या प्रकल्पांची किंमत ३ हजार ३४१ कोटी होती. प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्याने ती किंमत २१ हजार ३१३ कोटी इतकी झाली आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ १३४ प्रकल्प उभारते आहे. या प्रकल्पांना १० हजार ३३१ कोटींची प्रशासकीय मान्यता होती. त्याचा खर्च आता ८९ हजार ३४८ कोटींवर गेला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा विकास खोरे महामंडळ ४७ प्रकल्पांवर काम करत आहे. त्यांच्या प्रकल्पांची किंमत ४ हजार ८२ कोटी होती. ती किंमत आता ३९ हजार ९३५ कोटी इतकी झाली आहे.

शेतीला लाभ नाहीच, कंत्राटदारच मालामाल

प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्याने शेतीला लाभ तर झाला नाहीच, उलट किंमत वाढल्याने कंत्राटदार मालामाल झाले.महाराष्ट्रात ८२ टक्के जमीन कोरडवाहू असून ५२ टक्के क्षेत्र अवर्षणप्रवण आहे. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांना मोठे महत्त्व आहे. राज्य अर्थसंकल्पाचे आकारमान ४ लाख ३४ हजार कोटींचे आहे. राज्यावर ६ लाख कोटींचे कर्ज आहे. प्रकल्पांची किंमत पाहता ते वेळेत होणे अवघड असल्याचे दिसत आहे.

0