मुंबई:कांदा अनुदान, ई-पीक पेराची अट रद्द करा : आमदार धनंजय मुंडे

राज्य शासनाने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च दरम्यान विक्री केलेल्या कांद्यास प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचे घोषित केले. मात्र यासाठी शेतकऱ्यांना ७/१२, कांदा विक्रीची पावती आणि ई-पीक पेरा नोंद असणे अनिवार्य केले आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांनी ई-पीक पेरा नोंद केलेली नाही. त्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी अनुदान लाभापासून वंचित राहू शकतात, म्हणूनच ई-पीक पेरा नोंदीची अट शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी सरकारकडे केली. दुर्गम ग्रामीण भागात आजही वीज आणि इंटरनेटच्या समस्या आहेत, असेही ते म्हणाले.