खत घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना जात विचारू नये:विधीमंडळात मुद्दा गाजल्यानंतर कृषी विभागाचे केंद्रीय खते, रसायने विभागाच्या सचिवांना पत्र

रासायनिक खते घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ॲपमध्ये जात विचारली जात असल्याने हा मुद्दा आज विधानसभेत गाजला. अजित पवार यांनी या मुद्द्यावरुन विधानसभेत आवाज उठवला. त्यानंतर लगोलग राज्याच्या कृषी विभागाने खत मागणाऱ्या शेतकऱ्याला जात विचारू नये अशा विनंतीचे पत्र राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्याकडून केंद्रीय खते आणि रसायने विभागाच्या सचिवांना तातडीने पाठवण्यात येत आहे.

पाॅस मशिनवर जात सांगावी लागतेय

रासायनिक खत खरेदी करताना आता शेतकर्‍यांना पॉस मशिनवर आपली जात सांगावी लागत आहे. हा प्रकार सांगलीत (Sangli) घडला आहे. जात विचारुन खतं देत असल्यानं शेतकऱ्यांच्या भावनांचा उद्रेक झाला आहे. पॉस मशीन ही यंत्रणा केंद्र शासनाच्या खत मंत्रालयामार्फत चालविली जाते. त्यामुळे कृषी विभागात देखील या प्रकाराबाबत काही माहिती नसल्याची सध्या माहिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची जात गोळा करुन करणार काय? असा मुद्दाही शेतकऱ्यांकडून उपस्थित झाला.

जाती दाखवल्याशिवाय खत नाही

शेतकऱ्यांना आता जात दाखवल्याशिवाय खत मिळणार नाहीत, असा नवा नियम आता लागू करण्यात आला आहे. रासायनिक खत घेताना दुकानदाराकडे "ई पॉस" मशीनवर शेतकऱ्यांना त्यांची जात लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

काय घडले सभागृहात?

सांगली जिल्ह्यात जर शेतकऱ्यांना खत घ्यायचे असेल तर त्यांना आधी जात सांगावी लागत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना जात नसते असे अजित पवार म्हणाले. याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. शेतकऱ्यांनी जातीचा रकाना भरल्याशिवाय फॉर्म भरला जात नाही. पुरोगामी महाराष्ट्रात असे होण योग्य नसल्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्टोक्ती

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, शेतकरी आणि सभागृहाची भावना लक्षात घेऊन याबाबत आम्ही केंद्राला कळवणार आहोत असे म्हणत विरोधकांच्या मुद्द्यावर सकारात्मक भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली.