आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Mumbai
  • CBI Alleges Maharashtra Government In High Court, Said Maharashtra Government Is Not Cooperating In The Investigation Against Anil Deshmukh; News And Live Updates

100 कोटी वसूली प्रकरण:माजी गृहमंत्र्यांच्या विरोधात तपासात महाराष्ट्र सरकार आम्हाला सहकार्य करत नाही; सीबीआयचे हायकोर्टामध्ये आरोप

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जयश्री पाटील यांच्या याचिकेनंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे

महाराष्ट्र सरकार राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील तपासात सहकार्य करत नसल्याचा आरोप केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने (CBI) सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. सीबीआय परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर केलेल्या 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या प्रकरणात तपास करत आहे. दरम्यान, सीबीआयने यापूर्वी देशमुख यांची तीन वेळा चौकशी केली आहे. काही दिवसांपूर्वी सीबीआयने देशमुख यांच्या 12 ठिकाणांवर छापे टाकले होते.

उच्च न्यायालयाच्या मागील आदेशानंतर सीबीआयने चौकशी सुरु केली असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले. ते सीबीआयकडून आपली बाजू मांडत होते. यामुळे संपूर्ण राज्य प्रशासनाला स्वच्छ करण्याची संधी होती असेही ते म्हणाले. परंतु, या तपासात राज्य सरकार केंद्रीय एजन्सीला सहकार्य करत नसल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. संबंधित याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आण‍ि एन. जे जामदार यांचे खंडपीठ सुनावणी करत आहे. दरम्यान, त्यांनी एफआयआरमधून दोन परिच्छेद हटवण्याचा आग्रह केला होता. याच पार्श्वभूमीवर सीबीआय न्यायालयात आपले उत्तर दाखल करत होती.

'हस्तक्षेप' करण्याचा आरोप फेटाळला
राज्य सरकारने सीबीआय आपल्या तपासात सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे आणि मुंबई पोलिस अधिकार्‍यांच्या बदली व पदस्थापनेत देशमुख यांच्या अयोग्य हस्तक्षेप या मुद्द्यांचा समावेश करत हायकोर्टाच्या आदेशाबाहेर जात असल्याचा आरोप केला होता. परंतु, हे आरोप तुषार मेहता यांनी फेटाळुन लावले आहेत.

सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारचे वकील रफिक दादा यांनी केलेले आरोपदेखील फेटाळून लावले. ज्यात ते म्हणाले की, सीबीआय आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्लाविरोधात बेकायदेशीर फोन टॅपिंग आणि पोलिस तैनात संबंधी संवेदनशील कागदपत्रे गळती केल्याप्रकरणी चौकशी करत आहे.

जयश्री पाटील यांच्या याचिकेनंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे
जयश्री पाटील यांनी काही महिन्यापूर्वी मुंबईतील एका पोलिस स्टेशनमध्ये अनिल देशमुख यांच्याविरोधात फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. दरम्यान, हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पाटील यांच्या तक्रारवरुन सीबीआयला देशमुख यांच्याविरूद्ध चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. कोर्टाच्या आदेशानंतरच देशमुख यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. पाटील यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती.

बातम्या आणखी आहेत...