आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्रिमंडळाचा निर्णय:काळा बाजार थांबवण्यासाठी चंद्रपुरातील दारुबंदी उठवली, तौक्ते वादळातील नुकसानभरपाई वाढीव दराने देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई / चंद्रपूर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाची महत्वपूर्ण बैठक गुरुवारी पार पडली. या बैठकीमध्ये दोन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यात पहिला म्हणजे, तौक्ते चक्रीवादळात किनारपट्टीलगत झालेल्या नुकसानीची भरपाई वाढीव दराने देण्याचा निर्णय झाला आहे. तर चंद्रपुरात लावण्यात आलेली दारुबंदी उठवण्यात आली आहे. चंद्रपुरात होणाऱ्या दारुच्या अवैध तस्करी आणि काळा बाजार थांबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. लोकांची सातत्याने होत असलेली मागणी, दारूबंदीचे दुष्परिणाम आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूची होत असलेली तस्करी पाहता दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.

राज्यात तौक्ते चक्रीवादळामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. किनारपट्टीलगत भागांना याचा सर्वात जास्त फटका बसला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच कोकण दौरा करून परिस्थितीचा आढावा घेतला. गतवर्षी निसर्ग चक्रीवादळात ज्या प्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यात आली होती, तशीच यावेळी सुद्धा दिली जाणार अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यावरच गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यात तौक्ते चक्रीवादळात वाढीव नुकसानभरपाई द्यावी असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. तसेच मंत्रिमंडळाने त्यास मंजुरी दिली.

तर दुसरीकडे, चंद्रपूर जिल्ह्यात काही वर्षांपूर्वी दारुबंदी जाहीर करण्यात आली होती. गुन्हेगारी आणि व्यसनाधीनता रोखण्यासाठी घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचे उलटे परिणाम गेल्या काही वर्षांत दिसून आले. दारुबंदी असताना जिल्ह्यात अवैध दारुविक्री, तस्करी आणि गुन्हेगारी वाढली. ही गोष्ट लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाकडून चंद्रपुरातील दारुबंदीचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

रामनाथ झा समितीच्या शिफारसीनंतर निर्णय
रामनाथ झा यांच्या समितीच्या सदस्य सचिवांनी हा अहवाल राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या सचिवांकडे दिला होता. त्यानंतर हा अहवाल राज्याचे गृहमंत्री, राज्याचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री व चंद्रपूरच्या पालकमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर आज हा अहवाल चर्चेसाठी मंत्रीमंडळापुढे ठेवला आणि याप्रकरणी महत्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळाने जाहीर केला आहे. दारूबंदी संदर्भातील प्राप्त सर्व निवेदनांचा अभ्यास करून निष्कर्ष या समितीने काढले होते, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी सामाजिक संघटना व अन्य संघटनांची दारूबंदी संदर्भात भूमिका या समितीने जाणून घेतले होते. दारूबंदीचे जिल्हावार होणारे दुष्परिणाम त्याबाबत समितीचे मत आणि निष्कर्ष या सर्व बाबींवर आधारीत आहे.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, चंद्रपूर जिल्ह्यात एप्रिल 2015 मध्ये दारुबंदी लागू करण्यात आली होती. दारु विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले तरी छुप्या मार्गाने दारुची विक्री सुरूच होती. रोजच्या विक्रीसाठी टू-व्हीलर आणि विविध प्रकारच्या शक्कल लढवून ही तस्करी सुरू होती. दारुबंदीमुळे विक्री तर थांबली नाही. उलट चंद्रपूर जिल्ह्याला मिळणाऱ्या कोट्यावधींच्या महसूलावर पाणी फेरले. त्यात कोरोना काळात महसूलाची तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असावा अशी चर्चा आहे.

बातम्या आणखी आहेत...