ओटीटीवर सेन्सॉरशिप:नवीन नियमाने ओटीटीत बदल; अश्लीलता, शिव्यांवर अंकुश; 22 हजार कोटींची असेल उलाढाल

भारतात दीड वर्षापूर्वी ४० च्या जवळपास असलेली ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सची संख्या आता दुप्पट झाली आहे. केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या कंटेंटचा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या कक्षेत समावेश केला आहे. नेटफ्लिक्सच्या सॅक्रेड गेम्स या वेब सिरीजच्या पहिल्या सीझनपासूनच ओटीटीवरील कंटेंट वादात सापडला होता. ओटीटीवर दाखवला जाणारा कंटेंट अश्लील व हिंसक असल्याची मुख्य तक्रार आहे. सततच्या वादामुळे ओटीटीने इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया या संस्थेची स्थापना करत सेल्फ रेग्युलेशनवर सहमती दर्शवली होती. देशातील प्रख्यात फिल्म ट्रेंड अॅनालिस्ट गिरीश जोहर सांगतात की, ओटीटीचे नियम पुरेसे नव्हते. या नियमांचे पालनही झाले नाही. काही दिवसांपूर्वीच अल्ट बालाजीच्या एका वेबसिरीजमध्ये लष्कराच्या गणवेशात काही आक्षेपार्ह दृश्ये दाखवण्यात आल्याने हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला होता. यामुळे ओटीटीसाठी दिशानिर्देश तयार करण्याची संधी सरकारला मिळाली. जोहर यांच्यानुसार, आणखी ओटीटी पदार्पणासाठी उत्सुक आहेत.

22 हजार कोटींची असेल उलाढाल
२०२३ पर्यंत भारतातील ओटीटी प्लॅटफॉर्ममध्ये ४५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी भारत जगात सर्वात वेगाने वाढणारी बाजारपेठ आहे. प्रादेशिक भाषांतही ओटीटी प्लॅटफॉर्म येत आहेत. पुढील चार वर्षांत भारतातील ओटीटी मार्केटमध्ये २२ हजार कोटींचा व्यवसाय होण्याची शक्यता आहे. कमाईच्या बाबतीत भारत सहाव्या क्रमांकाचा देश असेल.