छगन भुजबळांचा भाजपवर आरोप:म्हणाले- राजकीय चाकोरीतून होत नसेल म्हणूनच न्यायालयाच्या माध्यमातून आरक्षण नष्ट करण्याचा प्रयत्न

भाजपच्या मातृसंस्थेला जे हवे आहे, ते राजकीय चाकोरीतून होत नसेल तर ते कोर्ट आणि इतर माध्यमातून होईल आणि आरक्षण नष्ट होईल असे प्रयत्न केले जात असल्याची शंका अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रीछगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार साहेबांच्या सूचनेनुसार सुरू करण्यात आलेल्या 'जनता दरबार' उपक्रमांतर्गत छगन भुजबळ हे आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयात उपस्थित होते. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडले.

सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राबाबत जो निर्णय दिला, तोच निर्णय मध्य प्रदेशसाठी दिला आहे. मध्य प्रदेशच्या बाजूने केंद्राचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडत आहेत. आम्ही इम्पिरीकल डाटा मागत होतो, तो डाटा दिला असता तर आज इतर राज्यांवरही संकट आले नसते, असे ते पुढे म्हणाले.

भाजपच्या अशा धोरणांमुळे सबंध देशातील ओबीसी समाजावर संकट आले आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी ओबीसींना न्याय मिळवून देण्यासाठी पूर्ण प्रयत्नशील असल्याता पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला.

देशद्रोह कायद्याचा अनेक ठिकाणी दुरुपयोग -

देशद्रोहाच्या कायद्यावर बोलताना भुजबळ म्हणाले की, देशद्रोह कायद्याचा अनेक ठिकाणी दुरुपयोग झाला असल्याचे समोर आले होते. आदरणीय शरद पवार साहेबांनी देखील देशद्रोह कायद्याचा पुनर्विचार करायला हवा, असे सांगितले होते. याच धर्तीवर सुप्रीम कोर्टाला देखील या कायद्याचा पुनर्विचार करावासा वाटत आहे, हे स्वागतार्ह आहे. हा कायदा फार जुना असून त्यावेळची परिस्थिती वेगळी होती, आता परिस्थिती बदलली आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने देखील या कायद्याचा पुनश्च विचार केला पाहीजे. या कायद्यामुळे उगीच कुणाला त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहीजे, अशी प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

तीन पक्षाचं सरकार असल्यानं थोड घर्षण होणारच -
कॉंग्रेस नेते नाना पटोले यांनी केलेल्या आरोपांसंदर्भात भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, तीन पक्षाचं सरकार आहे, त्यामुळे थोड तरी घर्षण होणार आहे. एक पक्षाच सरकार असलं तरी होतं. इथ आम्ही तीनजण आहोत.

मुख्यमंत्री सभेतून उत्तर देतील -

राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहलेल्या पत्रावर बोलताना त्यांनी म्हटले की, राज ठाकरे यांनी काय पत्र लिहीलं हे मला माहित नाही. पण मुख्यमंत्री यावर १४ तारखेच्या सभेतून उत्तर देतील.