मराठा आरक्षणाचा तिढा:संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडली मुख्यमंत्र्यांकडे भूमिका; मराठा समाजाचे आर्थिक दुर्बलघटकातील आरक्षण रद्द करणार, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकांचे (ईडब्ल्यूएस) लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घेतला गेला आहे. दुर्बल घटकांच्या केंद्राच्या १० टक्के आरक्षणात मराठा समाजाला समाविष्ट करणार नाही,” अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे, अशी माहिती राज्यसभा खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी मंगळवारी पत्रकारांना दिली.

मुख्यमंत्र्यांसमवेत वर्षा निवासस्थानी मंगळवारी मराठा समाजाच्या संघटना, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि खासदार संभाजीराजे यांची मराठा आरक्षणप्रश्नी बैठक झाली.

दुर्बल घटकात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याचे संभाजीराजे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, दुर्बल घटकांच्या आरक्षणात अनेक जाचक अटी आहेत. म्हणून त्याअंतर्गत आम्हाला आरक्षण नको आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. या आरक्षणाचे तोटे सांगितल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला दुर्बल घटकांत टाकणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे.

सरकारने जर मेगाभरतीचा निर्णय लगोलग घेतला तर मराठा समाजाच्या मुलांवर अन्याय होईल. मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईपर्यंत शिक्षणासाठी १२ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी आम्ही केली आहे. यासाठी थोडा वेळ देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचे संभाजीराजे यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणावरची स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र या गोष्टीने आम्ही खुश आहोत असा याचा अर्थ होत नाही. आरक्षण मिळेपर्यंत आम्ही लढत राहू,, असे ते म्हणाले. इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावून मराठ्यांना आरक्षण नको आहे, असेही संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केले.

ओबीसी नेत्यांनी घेतली संभाजीराजे छत्रपतींची भेट

इतर मागासवर्गीय नेत्यांनी (ओबीसी) मंगळवारी मुंबईत संभाजीराजेंची भेट घेतली, तसेच मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा व्यक्त केला. काँग्रेस नेते व राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या निवासस्थानी ओबीसी नेत्यांची बैठक झाली. राज्यात ५२ % ओबीसी असून वाट्यास लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी येत नसल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला.