महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात येणार:मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळही कायद्याच्या कक्षेत येणार, उद्या बील मांडणार - देवेंद्र फडणवीस

राज्यात लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात येणार असून भ्रष्टाचार विरोेधी कायदा (अ‌ॅंटी करप्शन अ‌ॅक्ट) आता लोकायुक्त कायद्यात समाविष्ट होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश या स्तरावरील लोकायुक्त असतील. तसेच हायकोर्टाचे दोन जज लोकायुक्ताच्या समितीत असतील. लोकायुक्ताच्या कक्षेत मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळही येणार आहे असे स्पष्ट संकेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

उद्याच्या अधिवेशनात लोकायुक्त बील मांडले जाणार असून लोकायुक्त समितीत पाच सदस्य आणि दोन जणांचे बेंच असेल असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

अजित पवारांना तीन वर्षांनंतर आठवण

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मला आज आनंद वाटला की, अजित पवारांना विदर्भाची आठवण आली. तीन वर्षे आली असती तर बरे झाले असते. मुंबईत कोरोना नव्हता म्हणून अधिवेशन झाले. नागपूरमध्ये कोरोना असल्याने अधिवेशन झाले असावे म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने ते घेतले नसावेत.

लोकायुक्त कायदा आणणार

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सातत्याने अण्णा हजारे मागणी करीत होते की, केंद्रात लोकपाल विधेयक झाले तसे महाराष्ट्रातही लोकआयुक्त कायदा व्हायला हवा. भाजप शिवसेना युती सरकारमध्ये अण्णा हजारेंना सोबत घेऊन आपण समिती स्थापन केली. नंतर मविआ सरकारने दुर्लक्ष केले. आता आम्ही अण्णा हजारे समितीने दिलेला रिपोर्ट आम्ही स्वीकारला आहे.

उद्या लोकायुक्त बील मांडणार

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आम्ही नविन लोकायुक्त कायदा विधेयकाला आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने दिले. मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री लोकायुक्ताच्या कक्षेत येणार आहेत. उद्याच्या अधिवेशनात नविन लोकायुक्ताचे बील मांडणार आहोत.

दोन जणांचे बेंच

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आतापर्यंतचा लोकायुक्ताचा कायदा होता या कायद्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा समावेश लोकायुक्त कायद्यात नव्हता. आता हा कायदा लोकायुक्त कायद्यात समाविष्ट केला आहे. यात हायकोर्टाचे मुख्य जस्टीस किंवा सुप्रीम कोर्टाचे जज असतील. त्यात हायकोर्टाचे दोन जजही असतील. पाच लोकांची लोकायुक्तांची समिती राहील. दोन जणांचा बेंच त्यात असेल.

पारदर्शकता आणू

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्वाचे काम हे लोकायुक्त कायदा करेल. आम्ही सहा महिन्यात काय केले तर लोकायुक्त कायदा करणार आहोत. त्यामुळे महाराष्ट्रात पारदर्शकता येईल.

ठाकरे, अजित पवारांकडून अन्यायाची मालिका

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विरोधी पक्षनेत्यांनी विदर्भात अनुशेष वाढतोय असा आरोप केला पण तो कुणी वाढवला हे त्यांनाही माहीत आहे. सुधीर मुनगंटीवार अर्थमंत्री असताना विदर्भातील जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन अजित पवार यांनी कमी केले. अन्यायाची मालिका उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आणि अजित पवार अर्थमंत्री झाल्यानंतर सुरू झाली.

मविआला बोलण्याचा अधिकार नाही

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, छत्रपती शिवरायांच्या वंशजांना पुरावा मागणारे मांडीला मांडी लावून बसतात. वारकरी संतांबद्दल अतिशय हीन दर्जाने बोलले जाते त्यांना मविआचे नेते मंचावर घेऊन बोलतात. खऱ्या अर्थाने या संदर्भात बोलण्याचा अधिकार मविआच्या नेत्यांना नाही. छत्रपती शिवराय आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हे महाराष्ट्राचे दैवत आहे.

सीमावाद पेटवला जातोय

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सीमाप्रश्नावर विरोधक गोंधळ घालत आहे. जतच्या गावाने कर्नाटकात जाण्याची मागणी काॅंग्रेस - राष्ट्रवादीच्या सरकारच्या काळातील आहे. आता त्याचा बाऊ केला जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या गावांना पाणी पुरवत आहेत.

सीमावाद पेटवणारांची आमच्याकडे माहीती

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, काही पक्षांचे नेते जाणिवपुर्वक सीमावादाची भावना पेटवत आहेत. इतर राज्यात सर्वपक्ष एकत्र येऊन सीमावादाचा विषय उचलतात तर काही पक्षांचे पदाधिकारी बैठका घेऊन इतर राज्यात जाण्यासाठी लोकांना चिथावणी देत जात आहे. हे अजित पवारांच्या लक्षात येत नसेल तर ती नावे आम्ही त्यांना पाठवू. यादी आमच्याकडे आहे विधीमंडळात आम्ही योग्यवेळी त्या लोकांची नावे जाहीर करू.