आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुख्यमंत्री शिंदेंचा शिक्षकांशी संवाद:शिक्षकांना वेळेवर वेतन देण्याचे आश्वासन, सरकारी शाळांसाठी विशेष धोरण राबवणार

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षक दिनानिमित्त राज्यभरातील शिक्षकांशी ऑनलाईन संवाद साधला. यावेळी शिक्षकांनी सरकारी शाळांमधील अपुऱ्या सुविधा, ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आदी समस्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. या सर्व समस्या ऐकून घेत त्या सोडवण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकरही उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्यात अनेक ठिकाणी शिक्षकांचे पगार वेळेवर होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यापुढे शिक्षकांच्या बँक खात्यात वेळेवर वेतन जमा होईल, याबाबत दक्षता घेण्याची सूचना शिक्षण विभागाला दिली आहे. यासोबतच राज्यात अनेक केंद्र प्रमुखांच्या जागा रिक्त आहेत. या जागाही लवकरात लवकर भरण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

शिक्षण विभागाला 16 टक्क्यांहून अधिक निधी

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सरकारी शाळांच्या सक्षमीकरणाकरिता शासनाने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पातील 16 टक्क्यांहून अधिक निधी शिक्षण विभागाला दिला जातो. मुळात या निधीला सरकार खर्च म्हणून पाहत नाही. तर, ही भविष्यातील गुंतवणूक आहे, असे आम्ही मानतो. सरकारी शाळांमधील शिक्षकही नवनवे प्रयोग राबवत आहेत. त्यामुळे सरकारी शाळांनी मोठी झेप घेतली आहे. पालकांचाही सरकारी शाळांबद्दल आत्मविश्वास वाढत आहे.

शिक्षकांना आवाहन

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, गुगल, सोशल मीडिया आदी नवनव्या माध्यमांमुळे सध्या माहितीचा महापूर आला आहे. मात्र, ज्ञान केवळ शिक्षक, गुरूच देऊ शकतो. त्यामुळे अशा या काळात शिक्षकांनी अधिक सजग राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताची माहिती कोणती? ती विद्यार्थ्यांपर्यंत कशी पोहोचवावी, याची खबरदारी शिक्षकांनी ग्यावी.

दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण हवे

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार आता पाचवीपर्यंत मराठीतून शिक्षण देण्यात येत आहे. सरकारी शाळांमधील पूर्वप्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार आहोत. विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, शिक्षकांचे योग्य मुल्यमापन व्हावे, विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी शाळांमध्ये पोषक वातावरम तयार व्हावे, यासाठी सरकार आवश्यक ते धोरण राबवेल. तशा सूचना शिक्षण विभागाला देण्यात आल्या आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...