आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओबीसी आरक्षण:मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलावली सर्वपक्षीय बैठक, ओबीसी आरक्षणावर मोठ्या निर्णयाची शक्यता

मुंबई8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • भाजप नेत्यांकडून हल्लाबोल सुरुच

ओबीसी आरक्षणावरुन राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात चांगलाच वाद उफाळून आला होता. राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत ठेवण्यासाठी विरोधी पक्ष आक्रमक भुमिकेत आहे. विद्यमान सरकारवर भाजप नेत्यांकडून जोरदार हल्लाबोल सुरु आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. ही बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आज दुपारी 3 वाजता होणार आहे. या बैठकीमध्ये सर्वच पक्षातील नेते उपस्थित राहणार आहेत.

राज्यातील पक्षीय वाद बाजूला ठेवून ओबीसी आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी या बैठकीचं आयोजन करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे. सदरील बैठकीत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता माध्यमांमध्ये वर्तवली जात आहे. यापूर्वीच्या सर्वपक्षीय बैठकीत जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य सरकानेही सर्वपक्षीय निर्णयाला मान्यता दिली होती.

भाजप नेत्यांकडून हल्लाबोल सुरुच
भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावरुन सरकारवर निशाणा साधला. पडळकरांनी आपल्या ट्विटर हँडलवर लिहित एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. "आता तरी कामाला लागा, स्वतःच्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका…लवकरात लवकर इंपेरिकल डेटा गोळा करा आणि अध्यादेश काढा नाहीतर, ओबीसी भटका विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल."

मुख्यमंत्र्यांनी वांझोट्या बैठका घेतल्याने ओबीसी आरक्षण गमावण्याची वेळ; बावनकुळेंचा आरोप
संविधानाप्रमाणे निवडणूक आयोगाला ५ वर्षांनी निवडणुका घ्याव्या लागतात. निवडणूक आयोग वेळेवरच निवडणुका घेणार आहे, पण राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्याचे जाहीर करून जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप भाजप प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वांझोट्या बैठका घेतल्या आणि वेळकाढूपणा केला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला झटका दिला असून निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

त्यामुळे आता ओबीसी जनतेला न्याय मिळेल की नाही हा प्रश्न आहे. पण आताही तीन महिन्यांत इम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींना आरक्षण द्यावे. नाही तर ओबीसी समाज या सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही. भाजप सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन करणार, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला आहे. ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही हे या सरकारने पहिल्यापासून ठरवले आहे. तीन महिन्यांत सरकारने डेटा गोळा करून निवडणुका घेतल्या नाही तर ओबीसी समाज सरकारला माफ करणार नाही, असेही ते म्हणाले

बातम्या आणखी आहेत...