आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:अनुसूचित जाती-जमातीचे शिल्लक राहिलेले आरक्षण देणार ओबीसींना, मुख्यमंत्र्यांनी आज मुंबईत बोलावली सर्वपक्षीय बैठक

मुंबई / अशोक अडसूळ2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणावर तात्पुरता तोडगा काढण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला आहे. उद्या, शुक्रवारी (ता.२७) त्यासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक बोलावली असून लोकसंख्येनुसार अनुसूचित जाती व जमातीतून शिल्लक राहिलेले उर्वरित आरक्षण त्या - त्या जिल्ह्यात ओबीसींना दिले जाणार असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली. राज्यातील ५ जिल्ह्यांत आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीसंदर्भातली वस्तुनिष्ठ आकडेवारी (इम्पिरिकल डेटा) मागितली होती. ती राज्य सरकार देऊ शकले नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर स्थगिती आहे. मात्र फेब्रुवारी २०२२ मध्ये राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि १० महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. यामध्ये जर राज्य सरकार ओबीसींना योग्य प्रतिनिधित्व देऊ शकले नाही, तर सरकारच्या चांगलेच अंगलट येणार आहे. त्यामुळे लवकर तोडगा काढण्याचे आघाडी सरकारचे प्रयत्न आहेत.

अनुसूचित जाती आणि जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन ५० टक्क्यांच्या आत जे आरक्षण शिल्लक राहील ते त्या - त्या जिल्ह्यात ओबीसींना दिले जाईल, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत या निर्णयावर उद्या शिक्कामोर्तब होईल. नंतर याचा अध्यादेश काढला जाईल. हिवाळी अधिवेशनात तो मंजूर करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत हे धोरण ठेवायचे, असा सरकारचा मानस आहे, अशी माहिती एका ज्येष्ठ मंत्र्यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली. या तोडग्यावर मागच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. त्यावर मंत्रिमंडळाचे एकमतही झाले होते. आता केवळ संघटना आणि विरोधी राजकीय पक्षांना विश्वासात घेण्यासाठी सरकारने उद्याची बैठक बोलावल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.

नेमके कसे असेल आरक्षण ?
एखाद्या जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीची ७, तर अनुसूचित जातीची १३ टक्के लोकसंख्या असेल तर २० टक्के आरक्षण वगळून उर्वरित ३० टक्के ओबीसींना दिले जाईल. या निर्णयाने प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण कमी- अधिक होईल. मूळ ओबीसी आरक्षण २७ टक्के आहे. या निर्णयामुळे फेब्रुवारीत मिनी विधानसभा निवडणुका पार पडतील आणि ओबीसींचा सरकारवरचा रोषही कमी होईल, असे गणित त्यामागे आहे.

सरकारचे प्रयत्न फसणार
सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण बहाल करू शकत नाही. इम्पिरिकल डेटा हा ओबीसी आरक्षणावरचा तोडगा आहे. सरकारचे सध्याचे प्रयत्न चुकीचे आहेत. श्रावण देवरे, ओबीसी आरक्षण प्रश्नाचे अभ्यासक.

बातम्या आणखी आहेत...