आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पत्रास कारण की...:विशेष अधिवेशन! राज्यपाल-मुख्यमंत्र्यांत पुन्हा जुंपली, ठाकरेंनी राज्यपालांना करून दिली ‘राज्य’ धर्माची आठवण

मुंबई4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • साकीनाका अत्याचारप्रकरणी राज्यपाल कोश्यारींचा मुख्यमंत्र्यांना सल्ला

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्रयुद्धावरून राज्यातील राजकीय वातावरण मंगळवारी चांगलेच तापले. साकीनाका महिला अत्याचाराच्या प्रकरणानंतर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याचा सल्ला देणारे पत्र राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले होते. राज्यपालांच्या या अनाहूत सल्ल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी उलट टपाली उत्तर देताना भाजपशासित राज्यांमधील महिला अत्याचारांचा पाढा वाचून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांकडे करावी, अशा कानपिचक्या राज्यपालांना दिल्या आहेत.

वर्षा आणि राजभवन यांच्यातील पत्रयुद्धाची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी कोरोनाकाळात अनलाॅकच्या दिशेने वाटचाल सुुरू असताना धार्मिक स्थळे उघडण्याच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री ठाकरेंना राज्यपालांनी हिंदुत्वाची आठवण करून दिली होती. मंगळवारी राज्यपालांच्या या पत्रानंतर आघाडीच्या तिन्ही पक्षांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. भाजप नेत्यांनी मात्र राज्यपालांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. या पत्रावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मात्र भाष्य करण्यास नकार दिला.

गव्हर्नर VS गव्हर्नमेंट
प्रसंग १ :
आघाडी सरकार स्थापनेचा दावा करण्यासाठी शिवसेना नेते आणि मंत्री आदित्य ठाकरे राजभवनावर पोहोचले त्यांना मित्रपक्षांच्या सदस्यांची यादी नसल्याच्या तांत्रिक मुद्द्यावरून राज्यपालांनी “होल्ड’ वर ठेवले होते.

प्रसंग २ : महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलेले उद्धव ठाकरे दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. सहा महिन्यांच्या आत त्यांचे सदस्यत्व होणे गरजेचे होते. विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. परंतु, राज्यपालांनी महिनाभर त्यास विलंब केला.

प्रसंग ३ : जूनमध्ये विधान परिषदेतील राज्यपाल निर्देशित १२ सदस्य निवृत्त झाले. मात्र, आठ महिने उलटून गेल्यावरही राज्यपालांनी त्यांच्या नेमणुकीच्या फाइलवर सही केलेली नाही. राज्यात सत्तांतर होईल तेव्हा भाजपच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या उद्देशाने राज्यपालांनी ही नियुक्ती रखडवून ठेवल्याचे बोलले जाते.

प्रसंग ४ : मुंबई पोलिसांच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र सरकारवर जाहीर टीका करणारी अभिनेत्री कंगना रनौत आणि पायल घोष यांना राज्यपालांनी वेळ देऊन, महाराष्ट्र सरकारविरोधातील तक्रारींना अधिष्ठान दिले.

प्रसंग ५ : मंदिर बंदी आणि हिंदुत्वाची व्याख्याअनलॉकच्या टप्प्यावर पत्र लिहून बार, हॉटेल्स यांच्यावरील बंदी उठवत असताना मंदिरांवर बंदी का, हा सवाल उपस्थित केला. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या “हिंदुत्वा’च्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनीही उत्तर देत आपल्या हिंदुत्वाला राज्यपालांच्या प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे कळवले आहे.

प्रसंग ६ : विमानास परवानगी नाकारली : ११ फेब्रुवारी रोजी राज्यपाल डेेहराडूनला जाण्यासाठी मुंबई विमानतळावर पोहोचले, राजभवनातून या प्रवास दौऱ्यासाठी परवानगीचे पत्र आलेच नसल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करून राज्यपालांना शासकीय विमान नाकारण्यात आले. अखेरीस राज्यपालांना खासगी विमानाने तो प्रवास करावा लागला.

प्रसंग ७ : दरड आणि पुराच्या आपत्तीनंतर राज्यपालांनी स्वतंत्र पाहणी दौरे काढले. आपत्तीग्रस्तांचे म्हणणे समजून घेतले, शासकीय यंत्रणेकडून मदत कार्याचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते या राजकीय दौऱ्यांसोबतच आपत्तीग्रस्त परिसराचे समांतर दौरे करणारे हे पहिलेच राज्यपाल ठरले आहेत.

प्रसंग ८ : साकीनाका महिला अत्याचारानिमित्ताने राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करून राज्यपालांनी एक दिवसीय स्वतंत्र अधिवेशन घेण्याची मागणी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली. संसद अधिवेशनाची प्रतिमागणी करीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या पत्राला उत्तर दिले आहे.

लोकशाहीस मारक मागणी - ठाकरे
महिलांवरील अत्याचारांबाबत चिंता आम्हालाही आहेच, महिला अत्याचाराचा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. सरकार सरकारचे काम करीत आहे. त्यामुळे आता विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा घडवण्याची आपली सूचना नवा वाद निर्माण करू शकते. सरकारविरोधी लोकांची विशेष अधिवेशनाची मागणी सुरू असताना राज्यपालांनी त्याच सुरात सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक आहे.

भाजपशासित यूपी-बिहारमध्ये अत्याचार वाढले
- भाजपची सत्ता असलेल्या बिहारातील एका खासदाराने आपल्या पक्षाच्या महिला कार्यकर्तीवर बलात्कार केला. गुन्हा दाखल होऊ नये यासाठी पोलिसांवर राजकीय दबाव होता. अखेर तीन महिन्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित खासदाराविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. महाराष्ट्रातील दुर्दैवी घटनेत पोलिसांनी केलेली तत्पर कारवाई आणि भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यातील उपरोक्त घटना याची तुलना आपणच करावी.
- उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत श्रीरामाचे भव्य मंदिर उभे राहत आहे. पण त्या ‘रामराज्या’त महिला खरोखरच सुरक्षित आहेत काय? उत्तर प्रदेशात एका महिला खो-खो खेळाडूवर बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणाने सगळ्यांनाच हादरवून सोडले आहे. उत्तर प्रदेशात महिलांवरील अशा प्रकारच्या अत्याचारांत वाढ होत असल्याचे एनसीआरबीचे म्हणणे आहे. पण यावर तेथे विधानसभेचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी, अशी मागणी तेथील भाजपने केल्याचे दिसत नाही.

गुजरातमध्येही विशेष अधिवेशनाची गरज
‘आपण ज्या राज्याचे आहात त्या उत्तराखंडमध्येही महिलांवरील अत्याचाराचा आलेख चढताच आहे, गुजरातमध्येही महिला सुरक्षित नाहीत. २०१५ पासून गुजरातमध्ये महिलांवरील निर्घृण अत्याचारांनी टोक गाठले आहे. यावर चर्चा करायची म्हटले तर गुजरात विधानसभेत एक महिन्याचे विशेष अधिवेशनच बोलवावे लागेल,’ असा चिमटा मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना काढला.

बातम्या आणखी आहेत...