आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात ओबीसी आरक्षणाविनाच शक्तिपरीक्षा:स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच, आयोगाचे स्पष्टीकरण

मुंबई17 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुदत संपलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर रद्द झाली होती तिथपासून १५ दिवसांत सुरू करा, असे स्पष्ट आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले, अशी माहिती राज्य सरकारचे वकील सचिन पाटील (दिल्ली) यांनी दिली. १० मार्च २०२२ रोजी निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर होती तेथून पुढे सुरू करावी तसेच ‘ट्रिपल टेस्ट’ पूर्ण झाली नसल्याने सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच पार पडतील, असेही न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

दरम्यान, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास किमान ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे पावसाळ्यानंतरच निवडणुका घेणे शक्य होईल,असे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पावसाळ्यानंतर अर्थात सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. रमेश केरे, उल्हास संचेती, विकास शिंदे यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात याचिका केली होती. त्यावर न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. अभय ओक, न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने बुधवारी आदेश दिले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया मुदत संपण्याच्या आधी सहा महिने प्रारंभ करायची असते. सहा महिन्यांपर्यंत प्रशासक नेमता येतो. कोविड संसर्ग आणि प्रभाग रचनेतील बदल यामुळे निवडणुका प्रलंबित आहेत. मात्र दोन आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची प्रक्रिया प्रारंभ करण्यास न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला बजावले आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.

१० मार्च २०२२ रोजी निवडणुकीची प्रक्रिया ज्या टप्प्यात होती तेथून पुढे सदर प्रक्रिया राबवावी, असे न्यायालयाने सांगितले. मात्र, राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रभाग रचना स्वत:च्या हाती घेण्याचा जो कायदा केला त्याला न्यायालयाने हात लावलेला नाही. तो कायदा सध्या अबाधित आहे, असे पाटील म्हणाले.

ओबीसी आरक्षण राहणार : सरकारचा दावा
ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा (अनुभवाधिष्ठित आकडेवारी) जमा करण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग ९ मार्च रोजी गठित केला. आयोगाला ३ महिन्यांची मुदत असून आयोगाच्या अहवालाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. मेअखेरपर्यंत आयोग अहवाल देणार आहे. हा ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा न्यायालयाकडे सुपूर्द करून ओबीसींचे २७ टक्के रद्द झालेले आरक्षण पुनर्प्राप्त करण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.

1. ओबीसी आरक्षण राहणार की नाही ?
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार ट्रिपल टेस्ट पूर्ण झाली नसल्याने ओबीसी आरक्षणाविनाच निवडणुका होणार.

2. प्रभाग रचना जुनी की नव्याने केली जाणार?
१० मार्च २०२२ पर्यंत महापालिकेच्या प्रभाग रचना अंतिम टप्प्यात होत्या. त्याच या निवडणुकीत कायम राहतील.

3. निवडणुका नेमक्या कधी होणार ?
निवडणूक प्रक्रियेसाठी किमान तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागतो.त्यामुळे सप्टेंबर-ऑक्टोबरात शक्य

निवडणूक प्रक्रियेचे 3 टप्पे बाकी
१. प्रश्न : १५ दिवसांत निवडणुकांबाबत कार्यवाही करा, असे आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत का ?
उत्तर : हो. आम्हाला हे आमच्या वकिलांकरवी समजले. न्यायालयाचा निकाल अद्याप आयोगास प्राप्त झालेला नाही. मात्र, न्यायालयाने आम्हाला म्हणजे राज्य निवडणूक आयोगास निवडणुकीची प्रक्रिया दोन आठवड्यांत करण्यास सांगितले आहे म्हणे. निवडणूक प्रक्रिया आणि निवडणुकांचा कार्यक्रम यात मोठा फरक असतो.

२. प्रश्न : पहिले तीन टप्पे पूर्ण होण्यास किती काळ लागणार आहे?
उत्तर : निवडणुकीचे एकूण चार टप्पे असतात. पहिला प्रभाग रचनेचा, दुसरा आरक्षण सोडत, तिसरा मतदार याद्या आणि चौथा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करणे. या चार टप्प्यांना किमान ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी लागतो. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर ३० ते ४० दिवस लागतात.

३. प्रश्न : पावसाळ्यात निवडणुका शक्य नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्र आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे म्हणे?
उत्तर : हो. कारण निवडणुकीच्या पहिल्या तीन टप्प्यांची कामे छताखाली होत असतात, पण मतदान मात्र पावसाळ्यात शक्य नसते. कारण जुलै-ऑगस्टमध्ये आपल्याकडे भरपूर पाऊस असतो. मुंबई, कोकणात तर फारच. त्यामुळे निवडणुका पावसाळ्यात शक्य नाहीत,
असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेले आहे.

४. प्रश्न : सध्या निवडणुकांची प्रक्रिया कुठवर पोहोचली आहे? उत्तर : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत, जि.प.व पंचायत समित्या आणि मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र मनपा आणि न.प., नगरपंचायती (सुधारणा) विधेयक या दोन विधेयकांची अधिसूचना ११ मार्च रोजी निघाली. परिणामी प्रभाग रचना अधिकार राज्य सरकारकडे गेले. तोपर्यंत म्हणजे १० मार्चपर्यंत महापालिकांच्या प्रभाग रचनेचे काम अंतिम टप्प्यात आले होते. म्हणजे सुनावण्या वगैरे बाकी होत्या. नगरपालिका, न.प. , जि.प., पंचायत समित्या यांच्या प्रभाग रचनेचे काम तर आणखी मागे आहे. ग्रामपंचायतीचे काम जिल्हा प्रशासन करतआहे.

औरंगाबादसह १४ मनपा, २५ जि.प.च्या निवडणुका
औरंगाबादसह १४ मनपा, २०८ नगर परिषदा, १४ नगरपंचायती, २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपली आहे.

फेरविचार याचिकेबाबत आज बैठक
मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी बैठक बोलावली आहे. न्यायालयाने आमचा कायदा अवैध ठरवलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर फेरविचार याचिका करायची का, यावर उद्याच्या बैठकीत निर्णय होईल. - विजय वडेट्टीवार, मंत्री

सरकारचा दोन वर्षे टाइमपास
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हे शंभर टक्के राज्य सरकारचे अपयश आहे. दोन वर्षे सरकारने टाइमपास केला. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही त्यामुळेच अशा प्रकारचा निर्णय आला आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा

राज्यात ४,७६५ ओबीसी जागा : २७ मनपा (ओबीसी जागा ७४०), ३६२ नगरपंचायती, नगर परिषदा (२०९९), ३४ जिल्हा परिषदा (५३५), ३५१ पंचायत समित्या (१०२९) असे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ४ हजार ७६५ ओबीसी उमदेवार (ग्रामपंचायती वगळता) आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...