ससेमिरा:‘जलयुक्त’च्या गैरव्यवहाराचे पाणी किती खोल हे शोधण्यासाठी समिती स्थापन, सहा महिन्यांत अहवाल

फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामांची खुली चौकशी करण्याच्या दृष्टीने कामांची छाननी करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने एका समितीची मंगळवारी स्थापना केली. निवृत्त अपर सचिव विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील ही चार सदस्यीय समिती चौकशीसंदर्भातील अहवाल सहा महिन्यांत राज्य सरकारला सादर करणार आहे.

भाजप-शिवसेना युतीच्या फडणवीस सरकारने सन २०१५ ते २०१८ या कार्यकाळात राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान राबवले होते. दुष्काळी भागातील पाणीटंचाई कमी करुन भूजल पातळी व जमिनीवरील पाणी साठ्यात वाढ करणे अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. पाच वर्षात यावर ९ हजार ६३४ कोटी निधी खर्च झाला. त्यातून ६ लाख कामे उभी राहिली. या कामांत गैरव्यवहार झाल्याचा काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा आरोप होता.

दरम्यान, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांचा अहवाल विधिमंडळात सादर झाला. त्यामध्ये जलयुक्त शिवार अभियानातील अनियमिततेवर ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर जलयुक्तच्या चौकशीचा मनोदय आघाडी सरकारने व्यक्त केला. १४ आॅक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अभियानाच्या कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय झाला होता.

१२० गावांतील ११२८ कामांची समिती छाननी करणार
कॅगने निवडलेल्या ६ जिल्ह्यांतील १२० गावांतील ११२८ कामांची छाननी करेल. पैकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी करावी, कोणत्या कामांची विभागीय चौकशी करावी तसेच कोणत्या कामासंदर्भात प्रशासक कारवाई करावी यासंदर्भात सरकारला शिफारस करणार आहे. तसेच समिती वाटल्यास कोणत्याही कामांची चौकशी करण्याची शिफारस करू शकणार आहे.

प्रत्येक महिन्यात अहवाल
समिती आपला अहवाल ६ महिन्यांत राज्य सरकारला सादर करणार आहे. समितीने शिफारस केल्यानंतर लागलीच संबंधित विभागांनी त्या कामांची खुली, विभागीय चौकशी करून प्रशासकीय कारवाई करायची आहे. समिती प्रत्येक महिन्याला आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे.

अशी होती महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना
- सर्वांसाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१५ अंतर्गत टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानाची सुरुवात झाली.
- या अभियानाची मुदत दि. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत होती. तदनंतर या अभियानास सन २०१८-१९ मध्ये निवडण्यात आलेल्या गावातील कामे पूर्ण करण्यासाठी दि. ३१ मार्च २०२० अखेर मुदतवाढ देण्यात आली होती.
- अभियान आता संपुष्टात आले आहे. अभियान विविध शासकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्था, लोकसहभाग व खासगी उद्योजक (सीएसआर) यांच्याकडील उपलब्ध निधीतून राबविण्यात आले.
- २०१५-१६ ते सन २०१८-१९ अंतर्गत सुमारे ६ लाख कामे करण्यात आली.

‘कॅग’चे ताशेरे
{अभियान राबवलेल्या गावांत पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर सुरू. {कामाच्या गुणवत्तेच्या तपासणीसाठी कार्यपद्धती नाही. {पाण्याची साठवण निर्मिती कमी असतानाही गावे जलपरिपूर्ण म्हणून घोषित. {अभियानाचे उद्दिष्ट भूजलपातळीत वाढ करणे होते. पण अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी घटली. {कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झाले नाही.

कार्यकर्त्यांना ठेकेदारी
जलयुक्तच्या कामांत अनियमिततेच्या तक्रारी होत्या. तसेच अशास्त्रीय पद्धतीने नदी-ओढ्यांचे खाेलीकरण केल्याचा पाणलोट क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचा दावा आहे. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना ठेकेदारी मिळवून देणे अभियानाचा उद्देश असल्याचा आरोप जलयुक्त अभियानावर सातत्याने झाला होता.

निवृत्त अपर सचिव विजयकुमार अध्यक्ष - मंगळवारी मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी आदेश जारी केला. त्यानुसार समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजयकुमार असतील. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त व जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता आणि मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाचे आयुक्त सदस्य आहेत.