मद्यविक्री:उत्पादन शुल्कचा आदेश; मद्य दुकानांबाबत संभ्रम, अंतिम निर्णय स्थानिक प्रशासनाचा

ग्रीन, आॅरेंज व रेड या तिन्ही झोनमधील दुकाने उघडण्यास राज्य सरकारने सशर्त परवानगी दिली. दरम्यान, राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाने मद्य दुकानांसंदर्भात स्वतंत्र आदेश जारी केला. परिणामी, दुकाने उघडण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने बहुतेक मद्य दुकाने बंद राहिली, असा अजब खुलासा राज्याचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी केला आहे. ते म्हणाले, ‘उत्पादन शुल्क विभागाचा तो आदेश सोमवारी रद्द केला. शासनाने निर्णय घेतल्यानंतरही व्यापाऱ्यांची दुकाने उघडण्याची तयारी पूर्ण नव्हती. त्यामुळे मद्य दुकाने उघडली नाहीत. मंगळवारपासून ती खुली होतील. महसुलाच्या तुटीकडे पाहून मद्य दुकाने उघडण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. विषारी मद्याला प्रोत्साहन मिळू नये तसेच आर्थिक चक्र पूर्वपदावर यावे असा त्यामागचा उद्देश आहे.’

दुकाने उघडण्याच्या वेळा स्थानिक प्रशासन ठरवणार

लेनमध्ये इतरसह ५ दुकाने खुली ठेवता येतील. ती कोणती हे स्थानिक प्रशासन ठरवेल. व्यापाऱ्यांनी दुकाने उघडण्याच्या स्वत: वेळा ठरवल्या तर बरे होईल. त्यांच्यात एकमत नसेल तर स्थानिक प्रशासन कुठे आॅड डे, कुठे दोन दिवसांआड, तर कुठे प्राधान्यक्रमाने वेळा ठरवेल.

मद्यविक्रीतून १८ हजार कोटींचा महसूल, २ लाख लोकांना मिळतो रोजगार

२०१९-२० मध्ये राज्याला उत्पादन शुल्क करांपोटी १७,९७७ कोटी रुपये मिळाले. यंदा १९,२२५ कोटी महसूल अपेक्षित आहे. जीएसटी, विक्री कर, मुद्रांक व नाेंदणी शुल्कनंतर राज्याला सर्वाधिक महसूल उत्पादन शुल्कमधून प्राप्त होते. राज्यात १७ हजार लिकर व वाइन शाॅपी असून २ लाख लोकांना रोजगार मिळतो.

औरंगाबाद, नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना

मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या व्हीसीत नागपूर व औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मद्य दुकानांसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर परिस्थिती पाहून स्थानिक प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले.