आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंबई:शिवस्मारकामुळे बांधकाम विभागाची कोंडी; मुदतवाढ द्यावी तर अनियमिततेचा येणार ठपका, मुदतवाढ न द्यावी तर विरोधी पक्ष मुद्दा तापवणार

मुंबई / अशोक अडसूळ2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अरबी समुद्रातील गेली अडीच वर्षे ठप्प पडलेल्या शिवस्मारकाच्या कामास मुदतवाढ मिळावी म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागास नुकताच प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेवरील महालेखापरीक्षकांचे आक्षेप आणि पर्यावरणीय परवाने यामुळे अडचणीत आलेल्या या प्रकल्पाचे करायचे काय, असा प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर उभा ठाकला आहे. सप्टेंबर २०१८ मध्ये स्मारकाच्या कामाचे ठेकेदार एल अँड टी कंपनीला दिले गेले होते. ३६ महिन्यांत सदर प्रकल्प पूर्णत्वास न्यायचा होता. मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१९ मध्ये दिलेली स्थगिती आणि कोविड महामारीमुळे प्रकल्प काही पुढे जाऊ शकला नाही. गेल्या अडीच वर्षांत नियाेजित स्मारकस्थळी भूस्तर सर्वेक्षणासाठी ६० पैकी २६ बोअर्स घेण्यापर्यंत कंपनी काम करू शकली आहे.

पर्यावरणीय परवान्यांमुळे अडचण, महालेखापरीक्षकांचे ताशेरे
१. कॅगचा आक्षेप

सध्याच्या निविदेत भाववाढ न करता ठेकेदार कंपनीस एका वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव प्रकल्प विभागाने बांधकाम विभागाला पाठवला आहे. पर्यावरणीय परवानग्यांची पूर्तता केल्यावर न्यायालयाची बंदी उठण्याची सरकारला आशा आहे. मात्र फडणवीस सरकारच्या काळातील निविदा प्रक्रियेवर महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी घेतलेल्या आक्षेपांचे काय, प्रकल्प तसाच पुढे नेला तर अनियमितता होईल, अशी भीती बांधकाम विभागाला आहे.

२. मुदतवाढ न दिल्यास गोची
ठेकेदार एल अँड टी कंपनीस मुदतवाढ न दिल्यास सरकारने शिवस्मारक प्रकल्प रद्द केला, अशी जनतेची भावना होईल. विरोधक या निर्णयाचे राजकारण करतील, अशी चिंता सार्वजनिक बांधकाम विभागास आहे. सा. बां. मंत्री अशोक चव्हाण यांना या प्रकरणी लवकरच तोडगा काढावा लागणार आहे. महाविकास आघाडीत मराठा आरक्षण लढ्याचे नेतृत्व चव्हाण करत आहेत.आता शिवस्मारक प्रकल्प बांधकाम विभागाचा असल्याने हे दुसरे आव्हान चव्हाण यांच्यासमोर उभे आहे.

२१२ मीटर उंच व ३,६४३ कोटी रुपये खर्चाचा शिवस्मारक प्रकल्प आहे. मात्र पावसाळ्यातील ५ महिने शिवस्मारक पर्यटकांसाठी बंद ठेवावे लागणार आहे. त्यात पर्यटकांच्या प्रवासाच्या नियोजनाचा अभ्यास अजून झालेला नाही. त्यामुळे अधिकारीसुद्धा पेचात सापडले आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...