मुंबई:बांधकाम क्षेत्रातील सुधारणा मोजक्या बिल्डरांच्या फायद्यासाठी : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

कोरोना प्रादुर्भावानंतर राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्याच्या नावाखाली आघाडी सरकार मूठभर लोकांना लाभ पोहोचवण्याचे काम करीत असून यामुळे राज्याचे हजारो कोटी रूपयांचे नुकसान होणार असून हा निर्णय तत्काळ स्थगित करण्यात यावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना रविवारी पत्र लिहून केली आहे.

फडणवीस या पत्रात ते म्हणतात, बांधकाम जगताला उभारी देण्यासाठी काय उपाय करता येतील, यासाठी दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेत एका समितीने काही शिफारसी राज्य सरकारला केल्या होत्या. पण, त्यातील काही निवडक आणि सोयीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जात आहे. मुद्रांक शुल्कातील सवलत, रेडीरेकनर दर आणि प्रीमियम या आवश्यक बाबी आहेत. पण, त्याचा मूठभर लोकांनाच त्याचा लाभ का देण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणण्यात आला. पण, तो पुढच्या बैठकीपर्यंत थांबविण्यात आला आहे. केवळ ५ विकासकांच्या प्रस्तावांचा जरी विचार केला तरी त्यांना २००० कोटी रूपयांचा लाभ मिळणार आहे, असा दावा फडणवीस यांनी केला. या विकासकांची अनेक अशी प्रकरणे आपल्याकडे असून, ती योग्य प्राधिकरणाकडे आपण सोपवणार आहोत, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

सत्तेचा अजिबात अमर्याद दुरुपयोग होता कामा नये
बांधकाम क्षेत्रात मागणी वाढावी, यासाठीच्या सुधारणांविरोधात आपण नाही. पण, त्या नावाखाली सत्तेचा अमर्याद दुरुपयोग होता कामा नये, म्हणूनच हे पत्र लिहिले आहे. यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, तर नाईलाजाने आपल्याला उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला आहे. दरम्यान, यावर आता मुख्यमंत्र्यांकडून काय उत्तर येते ते पहावे लागेल. एवढे मात्र नक्की आहे की आगामी काळात हा वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मंत्रिमंडळांचा अजेंडा विकासकांकडे कसा ?
या पत्रात फडणवीस यांनी काही विकासकांची प्रकरणे आणि त्यांना कसा लाभ मिळणार आहे, याची उदाहरणे सुद्धा दिली आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीचा अजेंडा हा गुप्त असतो. पण, या निर्णयाचा अजेंडा, संलग्न संपूर्ण कागदपत्रे आणि जीआरचा मसुदा विकासकांकडे कसा उपलब्ध, असा सवालही फडणवीस यांनी या वेळी केला.