आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षण:मराठा आरक्षणावर सोयीस्कर मौन; राजकीय पक्षांचे ‘वेट अँड वॉच’; घटनादुरुस्तीसाठी सोनिया, ममतांना पत्र लिहायला सांगा : फडणवीस

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मराठा आरक्षणाला घटनात्मक संरक्षण देण्यावर मोदींशी चर्चा करावी : चव्हाण

ओबीसी यादी तयार करण्यासाठी राज्य सरकारांना अधिकार बहाल करणाऱ्या घटनादुरुस्ती विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी हिरवा कंदील दाखवला आहे. यामुळे राज्य सरकारला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) ठरवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मात्र अनेक राजकीय नेत्यांनी यावर सोयीस्कर मौन बाळगले आहे.

मराठा आरक्षणाला घटनात्मक संरक्षण देण्यावर मोदींशी चर्चा करावी : चव्हाण
देवेंद्र फडणवीस यांनी किमान आता तरी मराठा समाजाची दिशाभूल करू नये. भाजपच्या केंद्र सरकारने संसदेत घटनात्मक तरतूद करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपासून संरक्षण दिले. मराठा आरक्षणासाठी तसेच संरक्षण का शक्य नाही? असा सवाल मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. या विषयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी किमान एकदा चर्चा करण्याचे धाडस फडणवीस दाखवतील का? असेही प्रतिआव्हान चव्हाण यांनी दिले.

केंद्र सरकारने ५० टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करावी, अशी मागणी काल चव्हाण यांनी केली होती. परंतु, ही मागणी संविधानाच्या मुलभूत चौकटीत बसत नसल्याचे विधान फडणवीस यांनी केले आहे. त्याला उत्तर देताना चव्हाण म्हणाले की, संविधानात आरक्षणाची मर्यादा नमूद नाही. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ही न्यायालयांच्या विविध निवाड्यातून समोर आली आहे.

घटनादुरुस्तीसाठी सोनिया, ममतांना पत्र लिहायला सांगा : फडणवीस
मराठा आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती हवी असल्यास काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासह १४ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना केंद्र सरकारला पत्रे लिहायला सांगावीत, असे म्हणत संविधानाच्या मूलभूत चौकटीच्या बाहेर जाऊन घटना दुरुस्ती करता येत नाही. त्यामुळे ते पत्र लिहिणार नाहीत असा दावा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला तसेच आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती करण्याकरिता पत्रे लिहिण्यावरून विरोधी पक्षात एकमत होणार नाही असा टोलाही त्यांनी लगावला.

फडणवीस यांनी गुरुवारी दादर परिसरातील नायगाव पोलीस वसाहतीची पाहणी केली. त्यावेळी ते बोलत होते. १०२ घटना दुरुस्तीत सुधारणा करत केंद्र सरकारने आरक्षणाची जबाबदारी आता राज्याला दिली आहे. पण अशोक चव्हाण आणि आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही. त्यामुळे चव्हाण रोज नवे बहाणे सांगत आहेत. मराठा समाजाला मागास घोषित केल्याशिवाय आरक्षण देता येत नाही. ते सरकार का करत नाही, असे ते म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...