उत्पादन वाढीसाठी उद्योगांना सूट:कारखान्यांत ८ ऐवजी १२ तासांची शिफ्ट, ४ तासांचा दुप्पट मोबदला; कामगारांच्या तुटवड्यामुळे सरकारने घेतला निर्णय

(अशोक अडसूळ)

     राज्यातील उद्योग व कारखान्यांमध्ये आता ८ ऐवजी १२ तासांची एक शिफ्ट करण्यास बुधवारी उद्योग, उर्जा आणि कामगार विभागाने मंजुरी दिली आहे. वाढीव ४ तासांंचा कामाचा दुप्पट दराने वेतन मिळणार आहे. कोरोना व लॉकडाऊनमुळे राज्यात कामगारांचा तुटवडा असल्याने हा निर्णय घेतल्याचा दावा राज्य शासनाने केला आहे. मात्र कामाचे ४ तास वाढवण्याची ही सवलत ३० जूनपर्यंतच दिली आहे.

दरम्यान, १२ तासांची शिफ्ट करून कंत्राटी कामगारांना बेरोजगार करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला अाहे. महाराष्ट्र चेंबर्स आॅफ काॅमर्स अँड इंडस्ट्रीज व अॅग्रिकल्चरने १६ एप्रिलला उद्योग विभागास विनंती पत्र पाठवले होते. कामगारांच्या तुटवड्यामुळे आहे त्या कामगारांत अधिक उत्पादन घेण्यासाठी कामाच्या वेळेचे ४ तास वाढवावेत, अशी मागणी केली होती. त्याला बुधवारी राज्य सरकारने मंजुरी दिली. उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे उपसचिव डॉ. श्री.ल. पुलकुंडवार यांनी बुधवारी औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या संचालकांना पत्र पाठवले. त्यात त्यांनी उद्योगात कार्यरत सर्व कामगारांची कामाची वेळ १२ तास करण्याला परवानगी दिल्याचे कळवले आहे.

कामगार कपातीचे षड‌्यंत्र :

उद्योग कायम कामगारांच्या मदतीने ५०% संख्याबळावर उत्पादन घेत आहेत. त्यामुळे टंचाईचा दावा चुकीचा आहे. १२ तासांची शिफ्ट करून लाखो कंत्राटी कामगारांना बेरोजगार करण्याचा डाव आहे, असा आरोप सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डाॅ. डी. एल. कराड यांनी केला.

चार राज्यांत यापूर्वीच निर्णय :

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेशात यापूर्वीच कामगारांची शिफ्ट १२ तासांची करण्यात आली आहे. मात्र कामगार संघटना विरोधाच्या पवित्र्यात आहेत. शिफ्टचे तास वाढवणे हा शोषणाचा प्रकार असून तो बेकायदा असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

सरकारने दिलेली वाढीव तासांची सूट ३० जूनपर्यंतच

कामगारांच्या सुट्या, कामाचे तास आदींचे नियमन करण्यासाठी कारखाना अधिनियम १९४८ अन्वये निर्धारित केलेले आहेत. मात्र ३० जूनपर्यंत या अधिनियमातील कलम ५१ ते ५६ मधून उद्योगांना राज्य सरकारने आपल्या अधिकारांत सूट दिली आहे. लाॅकडाऊन काळात राज्यात १३ हजार ४४८ उद्योगांना परवानगी दिली आहे. त्यामध्ये ३ लाख ४१ हजार कामगार कार्यरत आहेत.

उद्याेगांसाठी या आहेत अटी-शर्ती

> ओव्हर टाइमचे पैसे वेतनाच्या दुप्पट दराने द्यावेत. एका दिवशी एका कामगाराकडून १२ तासांपेक्षा अधिक काम करून घेऊ नये. आठवड्यात कामाचे तास ६० तासांपेक्षा अधिक नसावेत. > सलग ७ दिवस ओव्हर टाइम असू नये. ३ महिन्यांत ओव्हर टाइमचे काम ११५ तासांपेक्षा जास्त नसावे. > कामगारांचा तुटवडा जाणवत असलेल्या उद्योग आणि कारखान्यांनाच बारा तासांची शिफ्ट करता येईल.

भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी लघुउद्योजकांना लवकरच पॅकेज, वीज दरात सूटही : उद्योगमंत्री देसाई

मुंबई | कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या लघुउद्योगांना खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी लवकरच केंद्र व राज्य शासन पॅकेजची घोषणा करेल. तसेच वीज दरातही सवलत दिली जाईल,अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी बुधवारी एका कार्यक्रमात दिली. पॅकेजसंदर्भात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा झाल्याचे सांगून लघुउद्योगांचे विजेचे फिक्स चार्जेस स्थगित केले आहेत. जेवढा वीज वापर होईल, तेवढेच दर आकारले जातील, असेही देसाई यांनी स्पष्ट केले.