आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात आता काटकसर:महसूल घटला, खर्चाला चाप; नोकरभरती, नव्या योजनांसह अनेक कामांनाही स्थगिती

मुंबईएका वर्षापूर्वीलेखक: प्रवीण पवार
  • कॉपी लिंक
  • ठाकरे सरकारकडून वेतन, निवृत्तिवेतन, पोषण आहाराला प्राधान्य

लॉकडाऊनमुळे जवळपास दीड महिना ठप्प झालेला कारभार, घटता महसूल आणि कोरोनावरील उपचाराचा वाढता खर्च यामुळे राज्य सरकारने आता काटकसर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नोकरभरती, नवे उपक्रम तसेच अनेक कामांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. प्रत्येक विभागाला वर्षात केवळ ३३% निधीतूनच खर्च भागवावा लागेल. आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न नागरी आणि मदत व पुनर्वसन खात्यांना प्राधान्य असेल. याबाबत सोमवारी अर्थ खात्याने नवी नियमावली जारी केली.

राज्यात यापुढे कुठल्याही प्रकारची नवी नोकरभरती केली जाणार नाही, कर्मचाऱ्याची बदली केली जाणार नाही. आरोग्याशी संबंधित सोडून कुठल्याही खात्याला बांधकाम न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शक्य तिथे आर्थिक तडजोड करून, काटकसर करण्याच्या सूचना अर्थ विभागाने दिल्या आहेत. सुरू असलेली कामे स्थगित करण्यात आली आहेत. नवीन कामांचे प्रस्तावही सादर करता येणार नाहीत. सर्व सरकारी कार्यक्रम रद्द झाले आहेत. रद्द करता येऊ शकतील अशा योजनांसाठी वित्त विभागाला प्रस्ताव पाठवा तसेच पुढे ढकलण्यासारख्या योजना असल्यास विभागांनी त्यांच्या स्तरावर या योजना स्थगित घोषित कराव्यात, असे सांगण्यात आले आहे. या योजना रद्द करण्यासाठी ३१ मेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

ठाकरे सरकारकडून वेतन, निवृत्तिवेतन, पोषण आहाराला प्राधान्य 

सर्व विभागांना ३३% निधी खर्चासाठी दिला जाणार असून यात केंद्रपुरस्कृत योजना व राज्य हिस्सा तसेच मानधन, वेतन, निवृत्तिवेतन, पोषण आहारसंबंधित योजना इत्यादींचा प्राधान्याने समावेश व्हावा, असे बजावण्यात आले आहे. या वित्तीय वर्षात कोणत्याही नवीन योजनांवर खर्च करण्यात येऊ नये. यामध्ये मार्च २०२० पर्यंत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेल्या तसेच नवीन लेखाशीर्ष घेण्यात आलेल्या योजनांनाही हे बंधन लागू राहणार आहे.

प्राधान्यक्रम विभाग असे...

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग मदत व पुनर्वसन विभाग, या विभागांना फक्त कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व कार्यान्वयीन बाबींसाठीच खर्चाची परवानगी 

न्यायालयाची अनुमती 

एखादी योजना न्यायालयाच्या आदेशानुसार आखण्यात आलेली असल्यास विद्यमान आर्थिक परिस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात यावी व न्यायालयाच्या अनुमतीने ही योजना बंद करणे अथवा योजनेची अंमलबजावणी स्थगित करण्याचा निर्णय विभागांनी तातडाने घ्यावा, असेही या शासनादेशात म्हटले आहे.

फर्निचर दुरुस्ती, सेमिनारसारख्या खर्चाला सरकारकडून फाटा

प्राधान्यक्रमाचे विभाग सोडून इतर कोणत्याही विभागाने, कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. तसेच विद्यमान फर्निचरची दुरुस्ती, झेरॉक्स, संगणक, उपकरणे, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार व भाड्याने कार्यालय घेणे इ. बाबींवरील खर्चावर सध्या प्रतिबंध आणण्यात येत आहेत. तसेच अशा प्रकारच्या खरेदीचे प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करू नयेत, असेही बजावले आहे.

राज्यातील सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना लगाम

सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग वगळता कोणत्याही विभागाने कोणत्याही प्रकारची नवीन पदभरती करू नये. कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या विविध विभागांतर्गतच्या उपाययोजनांमध्ये सातत्य राखणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन चालू वित्तीय वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी -कर्मचारी यांची बदली करण्यात येऊ नये. 

अखर्चित रक्कम ३१ मेपर्यंत तिजोरीत जमा करण्याचे निर्देश

महाराष्ट्र सरकारमधील काही विभाग अथवा त्यांच्या अधीनस्थच्या कार्यालयाच्या बँक खात्यात मोठ्या प्रमाणात रक्कम न वापरता पडून आहे. या विभाग किंवा खात्यांनी ही रक्कम ३१ मे २०२० पूर्वी राज्य सरकारकडे परत करावी. असे न केल्यास यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबीही या शासनादेशात देण्यात आली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...