कोरोना बैठक:पंतप्रधानांसोबतच्या कोरोना बैठकीत राजेश टोपे, दिलीप वळसे पाटील यांना बोलण्याची संधी नाकारली; मुख्यमंत्र्यांची गैरहजेरी

देशात कोरोनाबाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील मुख्यमंत्र्यांशी गुरुवारी ऑनलाइन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली. प्रकृतीच्या कारणामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीला स्वत: न जाता आरोग्यमंत्री राजेश टोपे व गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पाठवले होते. मात्र, बैठकीमध्ये टोपे आणि वळसे यांना बोलण्याची संधीच न मिळाल्याने राज्याच्या मागण्या लेखी देण्याची वेळ महाराष्ट्रवर ओढवली.

पंतप्रधानांसोबत झालेल्या ऑनलाइन बैठकीमध्ये विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यातील कोरोनाच्या स्थितीविषयी भूमिका मांडली. तसेच कोरोनासंदर्भातल्या आपल्या मागण्यादेखील त्यांनी पंतप्रधानांसमोर ठेवल्या. या वेळी महाराष्ट्राच्या मागण्या मात्र राजेश टोपे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पंतप्रधानांसमोर प्रत्यक्ष बोलून ठेवता आल्या नाहीत. बैठकीमध्ये फक्त मुख्यमंत्र्यांनाच बोलू द्यावे, असे पंतप्रधानांनी ठरवल्यामुळे आम्हाला प्रत्यक्ष बोलून मागण्या मांडता आल्या नाहीत. आम्हाला तशी परवानगी द्यावी, अशी विनंतीदेखील केली. मात्र, ते शक्य होऊ न शकल्यामुळे आम्ही लेखी स्वरूपात मागण्या मांडल्या, असे टोपे यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना सांगितले.

डॉक्टरांच्या सल्ल्यामुळे अनुपस्थिती : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या बैठकीला का हजर राहू शकले नाहीत याविषयीदेखील विचारणा केली असता राजेश टोपे यांनी त्यावर माहिती दिली. शस्त्रक्रियेनंतरच्या ट्रीटमेंटमुळे दोन-अडीच तास एका जागेवर बसून राहणे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकृतीसाठी योग्य नसल्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिल्याने बैठकीसाठी उपस्थित न राहणेच मुख्यमंत्र्यांनी पसंत केले. त्यामुळेच त्यांनी आम्हा दोघांना बैठकीसाठी पाठवले होते,’ असे टोपे म्हणाले.

एेनवेळी निर्णय घेतल्याने आश्चर्य : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस ऑनलाइन उपस्थित होते. तसेच उद्या पंतप्रधानांबरोबरच्या बैठकीस हजेरी लावणार, असे मुख्यमंत्री सचिवालयाने कळवले होते. मग १२ तासांत मुख्यमंत्र्यांचा अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय कसा झाला, असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे.

कोव्हॅक्सिनच्या पुरवठ्याची मागणी : पहिली मागणी आम्ही लसीकरणाच्या बाबतीत केली. केंद्राच्या लसीकरणाच्या कार्यक्रमात ४० लाख कोव्हॅक्सिन आणि ५० लाख कोविशील्ड उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी केली आहे. १५ ते १८ आणि ६० पेक्षा जास्त वयोगट आणि फ्रंटलाइन वर्कर्ससाठी कोव्हॅक्सिन प्रामुख्याने कमी पडत आहे. ती मागणी राज्य सरकारने केली आहे, असे टोपे यांनी सांगितले.