आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन:अधिवेशनाआधी सर्वच आमदारांना लस द्या, रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे सरकारला पत्र

मुंबई5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ मार्चपासून मुंबईत सुरू होत आहे. कोरोना रुग्णसंख्येत शीघ्र गतीने वाढ होत असताना अधिवेशन चालवण्यासाठी आमदारांची उपस्थितीही महत्त्वाची आहे. त्यासाठी अधिवेशनाआधी आमदारांना लस देण्यात यावी, असे राज्य सरकारला सुचवणारे पत्र विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी लिहिले आहे.

राज्यातील विकासकामांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरळीत चालून त्यात अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. राज्यात कोरोना पुन्हा वाढू लागल्याने अधिवेशन घेणे हे राज्य सरकारसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. अशा परिस्थितीत सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून उपाय सुचवला आहे. राज्य सरकारने अधिवेशनाच्या प्रत्येक आठवड्याला विधिमंडळात प्रत्येक प्रवेशकर्त्यास आरटीपीसीआर चाचणी सक्तीची केली आहे. मात्र आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल केवळ २४ तास गृहीत धरता येतो. आमदार आठवड्याचे चार ते पाच दिवस असे दोन ते तीन आठवडे विधिमंडळात कामकाजास उपस्थित असणार. त्याचप्रमाणे मंत्रालयातील दोनशेपेक्षा अधिक अधिकारी, विधिमंडळाचे ७०० कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक आणि ४३ मंत्र्यांचे स्वीय सहायक व पत्रकार यांची उपस्थिती अधिवेशनात असणार आहे. विधानसभेचे २८८, तर परिषदेचे ६० आमदार आहेत. या सर्वांना कोरोना लस देण्यासाठी राज्य तसेच केंद्र सरकारने प्रयत्न करावेत. जर आमदारांसारख्या लोकप्रतिनिधींनी कोरोना लस घेतली तर त्यामुळे जनतेमध्ये लसीविषयी जागरूकता निर्माण होईल, असेही सभापती नाईक निंबाळकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी पालिकेच्या सर्व नगरसेवकांना पुढच्या आठवड्यापासून कोरोना लस टोचण्याची घोषणा केली आहे.

आरोग्य विभागाचा पर्याय; ४ दिवस काम, तीन दिवस सुटी द्या
अधिवेशन जास्त दिवस चालवायचे असेल तर एका आठवड्यात चार दिवस कामकाज आणि तीन दिवस सुटी देण्यात यावी. चार दिवस कामकाजात कोरोना संसर्ग झाला तर त्याची नंतरच्या तीन दिवसांत लक्षणे दिसून येतील. त्यामुळे पुढच्या आठवड्यात कामकाजाआधी पुन्हा चाचणी केल्यास कोणी बाधित असल्यास स्पष्ट होईल, असा पर्याय आरोग्य विभागाकडून सुचवण्यात आला आहे. येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.