15 एप्रिलपर्यंत हजर व्हा:एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाचे निर्देश, हायकोर्टाच्या निर्देशांमुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांना धक्का, गेल्या ६ महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे

राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचे गेल्या ६ महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. बुधवारी यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचा अल्टिमेटम दिला. संपात सामील कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले असून रुजू न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महामंडळ कारवाई करू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे आझाद मैदानावरील संपकरी कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे. एसटी कामगारांना कामावरून काढू नका. याशिवाय पुढील चार वर्षे राज्य सरकार एसटी महामंडळ चालवेल. त्यानंतर आर्थिक निकषाच्या आधारे पुढील निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबत उद्या गुरुवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार असून सरकार आणि एसटी कामगारांची बाजू हायकोर्ट ऐकून घेणार आहे.

दरम्यान, कर्मचाऱ्यांवर अन्य कारवाई करा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मंडळाला गुरुवारपर्यंतची मुदत देण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्रिसदस्यीय समितीने केलेल्या शिफारशींचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्याची माहिती सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. एस. सी. नायडू यांनी दिली.

कामावरून काढू नका
दरम्यान, संपकरी कामगारांना कामावरून न काढण्याविषयी न्यायालयाने महामंडळाला सूचना केली. सर्वांना पुन्हा सामावून घ्या. त्यांनी आंदोलन सुरू केले तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. त्यामुळे त्यांना कामावरून काढून टाकून त्यांच्या जगण्याचे साधन हिरावून घेऊ नका, असे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, तरीदेखील १५ तारखेपर्यंत कामावर रुजू न झाल्यास महामंडळ कारवाईसाठी मोकळे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.