राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय:मराठा समाज आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या आरक्षणास पात्र; शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीत लाभ

सर्वाेच्च न्यायालयाने मराठा (एसईबीसी) आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे नाराज असलेल्या या समाजासाठी महाविकास आघाडी सरकारने बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या समाजातील उमेदवारांना आता शैक्षणिक प्रवेश व नाेकऱ्यांत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळवता येईल. यासाठी त्यांना ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेत ठाकरे सरकारने या समाजात उफाळून येत असलेला राेष कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

कोरोनामुळे लॉकडाऊन काळात राज्यातील परवानाधारक मद्यविक्रीची दुकाने बंद होती. त्यांच्या परवाना शुल्कात सूट देण्याची मागणी केली जात होती. लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा तसेच यंत्रणेचे बळकटीकरण करून अन्नधान्याची वाहतूक शिधावाटप दुकानांपर्यंत थेट करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यास मान्यता दिली. राज्यातील ५३ शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा/केंद्र तथा कनिष्ठ महाविद्यालयातील +२ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे (HSC Vocational) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिल्पकारागीर प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत व्यवसाय अभ्यासक्रमामध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता मिळाली आहे.

राज्य सरकार देणार ‘ईडब्ल्यूएस’चे प्रमाणपत्र

1 सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असेल.

3 ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देताना एसईबीसी उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नाच्या आधारे राज्य शासनाने विहित केलेले निकष लावण्यात येतील.

2 उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा शासनसेवेत भरतीसाठी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास उमेदवार एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही.

4 हे आदेश सुप्रीम कोर्टात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. १५७३७/२०१९ व इतर याचिकांवर अंतरिम आदेशावरील निर्णयाच्या अथवा अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील.

सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांना थकबाकीबाबत दिलासा

कोविड परिस्थितीमुळे फटका बसलेल्या ग्रामीण भागातील शेतीपूरक उद्योगांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांकडून थकबाकीबाबत वन टाइम सेटलमेंट (एकमुस्त करार) करून त्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे ग्रामीण कुक्कुटपालनाला प्रोत्साहन व अंडी उत्पादनास चालना मिळेल. या निर्णयामुळे व्याज व दंडव्याजापोटी ३६५१ लाख रुपये रक्कम माफ करण्यात येईल. या एकमुस्त करारात सहभागी होण्यासाठी संस्थांना १ महिन्याचा कालावधी देण्यात येईल.

सावित्रीबाई फुलेंच्या जयंतीला महिला शिक्षण दिन साजरा हाेणार

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जन्मदिवस राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षण दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या दिवशी शाळांमध्ये क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावर आधारित भाषणे, निबंध, वक्तृत्व, परिसंवाद व एकांकिकांचे आयोजन करण्यात येईल.

शिधावाटप वाहतुकीसाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र वाहतूक कंत्राट निविदा प्रक्रिया

शिधावाटप यंत्रणेत अन्नधान्य वाहतूक सक्षम व्हावी म्हणून जिल्हानिहाय स्वतंत्र वाहतूक कंत्राट निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल. सर्व मनपा, नगर परिषदा व तालुका मुख्यालयात थेट वाहतुकीसह ग्रामीण क्षेत्रात पहिल्या-दुसऱ्या टप्प्याच्या वाहतुकीसाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र कंत्राट निविदा प्रक्रिया होईल.

राज्यातील प्राचीन मंदिराचे जतन व संवर्धन करणार, समितीही स्थापणार

प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धनाच्या निर्णयास मंजुरी मिळाली. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येईल. त्यासाठी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात १०१ कोटींची तरतूद करण्यात येईल. या प्रकल्पाचे स्वरूप, प्राधान्य ठरवण्यासाठी शासन स्तरावर समिती नेमण्यात येणार आहे.