मुख्यमंत्री सकारात्मक:सेवानिवृत्ती वय 60 वर्षे करण्याची राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी

जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक लाभ व सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी (६ एप्रिल) महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाला दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांशी वर्षा निवासस्थानी झालेल्या चर्चेत त्यांनी हे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती महासंघाचे सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी दिली.

राज्य सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीवर आक्रमक आहेत. नुकताच १४ ते २० मार्चदरम्यान त्यांनी संपही पुकारला होता. या पार्श्वभूमीवर अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची त्यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. संघटनेचे सल्लागार ग.दि.कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर आदी या वेळी उपस्थित होते. सेवानिवृत्तीचे वय केंद्राप्रमाणे ६० वर्षे करण्याबाबत अधिकारी महासंघाने भूमिका मांडली. त्याबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केले. या बैठकीत झालेल्या चर्चेमध्ये, महसूल विभागीय संवर्ग वाटपाच्या अधिनियमातून पदोन्नत अधिकाऱ्यांना वगळणे, सेवानिवृत्ती उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे २० लाख करणे, ८० वर्षे वयावरील वरिष्ठ सेवानिवृत्तांना केंद्राप्रमाणे निवृत्तिवेतन वाढ देणे आदी मागण्यांबाबत चर्चा झाली. त्यामुळे आता सरकार यावर काय निर्णय घेते हे पहावे लागेल.

सरकारचे दरवर्षी ४ हजार कोटी वाचतील {राज्य सरकारचे दरवर्षी ६० हजार कर्मचारी निवृत्त होतात. सरकारने ७५ हजार पदे भरण्याची घोषणा केली. पण, सामान्य प्रशासन विभागाच्या धोरणानुसार एक वर्षात नवी भरती एकूण पदसंख्येच्या ४ टक्के करता येते. ही नोकरभरती करण्यासाठी चार वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. {निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना ६० लाख रुपये निवृत्ती निधी द्यावा लागतो. परिणामी ६० हजार कर्मचाऱ्यांवर सरकारला दरवर्षाला ३ हजार ६०० कोटी रुपयांचा बोजा येतो. {निवृत्तीचे वय वाढवल्याने नवीन नोकरभरती लांबेल हा समज अनाठायी आहे. निवृत्तीचे वय साठ केल्यास सरकारचे दरवर्षी चार हजार कोटी रुपये वाचतील.