आज निर्णय:राज्यातील वैद्यकीय प्रवेशाची 70:30 जाचक कोटा पद्धत मोडीत काढणार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला आमदारांना शब्द

मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशासाठी जाचक ठरलेली ७०:३० च्या धोरणाची अट महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारकडून मंगळवारी रद्द होण्याची शक्यता आहे. तसा शब्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आंदोलकांना दिला आहे. या निर्णयामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांवरील मोठा अन्याय दूर होणार आहे. मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदारांच्या भक्कम एकजुटीमुळे ही प्रादेशिक आरक्षणाची जाचक अट रद्द होण्याचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागणार आहे.

फडणवीस सरकारच्या काळात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण लागू असताना पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची जाचक अट लावण्यात आली. मराठवाड्यात ६, तर विदर्भात ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. त्यामुळे मराठवाडा व िवदर्भातील विभागात उच्च माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबईतील महाविद्यालयांतील प्रवेशांना मुकावे लागत होते. परिणामी, मराठवाड्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना पश्चिम महाराष्ट्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयात नावाला प्रवेश घेऊन लातुरात तयारी करावी लागत होती.

वर्गनिहाय प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय

आमदार राहुल पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून वैद्यकीय प्रवेशासाठी लागू असलेले ७०:३० चे धोरण रद्द करावे अशी मागणी केली आहे. त्या पत्रात त्यांनी या धोरणामुळे राज्यात सर्व वर्गनिहाय वैद्यकीय प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचे नमूद केले आहे. या धोरणामुळे विद्यार्थी वर्ग आपल्याला सोयीप्रमाणे शिक्षण मंडळ निवडून आपल्या फायद्याच्या ठरणाऱ्या मंडळावरून परीक्षा देत असल्याचे म्हटले होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शब्द दिलाय

सरकारकडून उद्या (मंगळवारी) ७०:३० च्या धोरणाची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. यासंदर्भात आपल्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शब्द दिला आहे. डॉ. राहुल पाटील,आमदार, परभणी

सातत्याने पाठपुरावा :

तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सातत्याने ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्याचबरोबर राष्ट्रवादीचे अमरसिंह पंडित, माजी आमदार सतीश चव्हाण यांच्यासह मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदारांनी वेळोवेळी या मागणीचा पाठपुरावा केला होता. या सर्व बाबींचा परिपाक म्हणून महाविकास आघाडी सरकार वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०:३० कोटा पद्धती रद्द करण्याच्या निर्णयाप्रत आले आहे.

कोरोनामुळे पालटला विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनाचा नूर

मुंबईत सुरू झालेले राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन कोरोनाच्या सावटाखाली भरल्याने ते कमालीचे वेगळे ठरले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अधिवेशनात शक्यताे हाती फाइल घेऊन वावरतात. सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सॅनिटायझरची बाटली स्वत: घेऊन आले. सभागृहातून जाताना बरोबर घेऊन गेले

विधानभवन परिसरात आंदोलन

पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी मराठवाड्यातील आमदारांनी एकत्र येऊन वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर ७०:३० च्या धोरणाचा मोठा परिणाम झाल्याचे सांगत विधानभवन परिसरात आंदोलन केले. त्यांच्या आंदोलनाची दखल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली. या आंदोलनात नारायण कुचे, मेघना बोर्डीकर, राजेश पवार, राहुल पाटील, अभिमन्यू पवार सहभागी झाले होते.