आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चौफेर टीकेनंतर सरकारचा यू-टर्न:सोशल मीडियासाठी 6 कोटी खर्च करण्याचा निर्णय अजित पवारांनी घेतला मागे, म्हणाले - 'अजिबात गरज वाटत नाही'

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यम यंत्रणा नियुक्त करण्याचा शासन निर्णय बुधवारी घेण्यात आला होता.

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या सोशल मीडियासाठी सरकारी तिजोरीमधून 6 कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. मात्र कोरोना काळात पैशांची अशी उधळपट्टी होत असल्याची टीका राज्यभरातून करण्यात आली. चौफेर टीका झाल्यानंतर अजित पवारांनी हा निर्णय अखेर मागे घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची अजिबात गरज नाही, यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

याविषयी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, 'उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला सोशल मीडियावर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य आहे. असे असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. सध्याच्या स्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवला जाईल' असे अजित पवार म्हणाले आहेत.

का झाला वाद?

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यम यंत्रणा नियुक्त करण्याचा शासन निर्णय बुधवारी घेण्यात आला होता. यासाठी ठाकरे सरकारच्या तिजोरीतून जवळपास सहा कोटी रुपये खर्च केले जाणार होते. अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय सामान्यांपर्यंत पोहोचावेत याची जबाबदारीही या यंत्रणेवर देण्यात येणार होती. मात्र या निर्णयानंतर अजित पवारांवी चौफेर टीका सुरू झाली. कोरोना काळात राज्य आर्थिक संकटात असताना सोशल मीडियासाठी सरकारी तिजोरीवर एवढा बोजा टाकल्यावरुन अजित पवारांसह महाविकास आघाडी सरकारवर राज्यभरातून टीका केली होती.

बातम्या आणखी आहेत...