शिवसेनेचे भाजपवर टीकास्त्र:सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करून सरकारे पाडणे अथवा बनवणे म्हणजे हुकूमशाहीचेच लक्षण; शिवसेनेचा सामनातून भाजपवर निशाणा

शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या अग्रलेखातून महाविकास आघाडी सरकारच्या वर्षपूर्ती दिनानिमित्ताने सेनेने भाजप आणि मोदी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. ईडी, सीबीआय, कंगना अशा अनेक प्रकरणावरून शिवसेनेने भाजपवर निशाणा साधला आहे.

'वर्षपूर्ती संकटांशी मुकाबला' असे शीर्षक दिलेल्या अग्रलेखात म्हटले की, दिल्लीत शेतकऱ्यांना तुडवून बाहेर फेकले जात आहे. अशा प्रवृत्तीशी लढत महाराष्ट्राला पुढे जायचे आहे. राज्याची आर्थिक कोंडी केलीच गेली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचे बळ वापरून महाविकास आघाडीच्या प्रमुख लोकांना जेरबंद करायचे. यातून मंत्रालयाच्या पायरीवरून पुढे सरकता येईल असे विरोधकांना वाटत असेल तर तो त्यांचा भ्रम आहे' अशा शब्दांत पुन्हा एकदा शिवसेनेने भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

काय म्हटले अग्रलेखात?

वर्षभराचा प्रवास सोपा नव्हता. वर्षभरातील संकटे राजकीय किंवा सुल्तानी नव्हती. तीन पक्षांचे सरकार असूनही तेथे अडचणी आल्या नाहीत, पण ‘अस्मानी’ संकटांमुळे राज्याच्या प्रगतीची गती मंदावली हे मान्य करावेच लागेल. कोरोनाने विकासाचा वेग रोखला. राज्यातील नागरिकांना कोरोनापासून वाचविण्यासाठी सरकारला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागले. यापुढेही द्यावे लागेल. अर्थव्यवस्थेला भोके पडली आहेत व ठिगळे जोडूनही पाय बाहेरच पडणार आहेत. महसुलात धाटा आहेच व केंद्र सरकारने सहकार्याचा हात आखडता घेतला आहे. अशा परिस्थितीत राज्याचा गाडा चालवणे सोपे नाही. विरोधी पक्षाने जो मार्ग स्वीकारला आहे तो राज्याच्या विकासाची गती पूर्णपणे रोखण्याचा आहे.' असे शिवसेनेने म्हटले आहे.

मनसेवरही साधला निशाणा

दरम्यान 'कालपर्यंत याच राज्यावर तुमचीही सत्ता होती. सत्तेचा अमरपट्टा कोणीच बांधून आलेला नाही. सत्ता येते आणि जाते, पण राज्य आणि देश टिकायला हवा. माणसे जगली तर राज्य टिकेल. म्हणून सर्व कामे बाजूला ठेवून सरकारने माणसे जगविण्याची मोहीम हाती घेतली. मात्र विरोधकांनी माणुसकीशून्य राजकारण नव्याने सुरू केले. भारतीय जनता पक्षासारखे लोक दुसऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून बार उडवीत असतात' असे म्हणत शिवसेनेने मनसेवरही निशाणा साधला आहे.

मोदींनी दिलेले 'ते' आश्वासन पाळले तर जनतेला रस्त्यावर उतरावे लागणार नाही

'वीज बिलांसंदर्भात जे मोर्चे व सरकारी कार्यालयाची तोडफोड सुरू आहे तो त्यातलाच प्रकार आहे. वीज बिलाचा प्रश्न हा तोडफोडीने सुटणार नाही. विरोधकांनी सरकारकडे त्याबाबत ठोस प्रस्ताव ठेवला पाहिजे. केंद्राने यासाठी राज्याला भरघोस मदत केली तर वीज बिलेच काय, प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावरचे कर्ज माफ करता येईल. 2014 सालात मोदी यांनी दिलेले प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात 15 लाख टाकण्याचे आश्वासन पाळले तरी महाराष्ट्रातील जनतेला व शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागणार नाही' असा टोलाही सेनेनं मोदी सरकारला लगावला.

यंत्रणांचा गैरवापर करून सरकारे पाडणे अथवा बनवणे म्हणजे हुकूमशाहीचेच लक्षण

'विरोधी पक्ष मंत्रालयाच्या पायरीवर वर्षभरापासून उभा आहे व पुढची चार वर्षे त्यांना त्याच पायरीवर आधार घेत थांबावे लागेल. पायरी खचेल, पण तीन पक्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळणार नाही. त्यामुळे विरोधकांनी कर्तव्याचे भान ठेवून विधायक कार्याचा मार्ग स्वीकारावा व चार वर्षांनंतर निवडणुकांना सामोरे जावे. विरोधी पक्ष सरकार खेचण्याचे जे डावपेच आखत आहे ते महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही. सीबीआय, ईडी, न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकून राजकारण करणे हे धोकादायक आहे. अशा यंत्रणांचा गैरवापर करून सरकारे पाडणे अथवा बनवणे म्हणजे हुकूमशाहीचेच लक्षण आहे' अशी टीकाही शिवसेनेने भाजपवर केली.

...तर इंदिरा गांधींनी पुकारलेल्या आणीबाणीविरुद्ध बोलण्याचा हक्क भाजप नेत्यांना नाही

'महाराष्ट्र सरकारविरुद्ध भुंकणाऱ्यांना व चिवचिवाट करणाऱ्यांना सरकारी कवचकुंडले पुरविली जात आहेत. त्यांच्या बेकायदा कृत्यांवर पांघरुण घालण्यासाठी न्यायव्यवस्थेच्या चिंधड्या उडवून हवे ते केले जात असेल तर इंदिरा गांधींनी पुकारलेल्या आणीबाणीविरुद्ध बोलण्याचा हक्क भाजप नेत्यांना नाही. महाराष्ट्राची तसेच मुंबईची बदनामी करणाऱ्यांचे खुले समर्थन या काळात विरोधकांनी करावे हे छत्रपती शिवरायांचे दुर्दैवच म्हणायला हवे' असे म्हणत कंगनाच्या प्रकरणावरून सेनेने भाजपवर निशाणा साधला आहे.