आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Mumbai
  • Determination To Continue Agitation Till The Demands Of Milk Producers Are Met; 5 Lakh Letters To Be Sent, Decision In The Meeting Of The Grand Alliance

आंदोलन:दूध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्धार; 5 लाख पत्रे पाठवणार, महायुतीच्या बैठकीत निर्णय

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

दूध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्धार महायुतीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत करण्यात आला. तसेच आंदोलनाचा भाग म्हणून मुख्यमंत्र्यांना तब्बल ५ लाख निवेदने पाठवणार असल्याची माहिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

दोनदा आंदोलन करूनही राज्य सरकारने दूध उत्पादकांना सरसकट अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. महायुतीच्या आंदोलनाला शेतकऱ्यांनी उत्तम प्रतिसाद देऊन आपल्या मागण्या सरकारदरबारी मांडल्या. माध्यमांनीही या आंदोलनांची दखल घेतली. मात्र राज्य सरकारने गेंड्याची कातडी पांघरून या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप बैठकीत करण्यात आला. दूध आंदोलनाचा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असूनही हा विषयही केंद्र सरकारच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न हे सरकार करीत आहे. यावरून राज्य सरकार आपल्या जबाबदारीची चालढकल करत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत महायुती दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. दूध उत्पादकांना न्याय मिळवून दिल्याखेरीज स्वस्थ बसायचे नाही, असा निर्धार महायुतीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी बैठकीत व्यक्त केला. भाजप सरकारच्या कार्यकाळात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य अनुदान देऊन त्यांचा प्रश्न सोडवला होता, अशी बैठकीत चर्चा झाली. बैठकीस राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे आमदार महादेव जानकर, रयत क्रांती संघटनेचे आमदार सदाभाऊ खोत, शिवसंग्राम संघटनेचे आमदार विनायक मेटे आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले गट) अविनाश महातेकर, भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतम मुंडे, भाजप प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे, अॅड. देवयानी फरांदे आणि भाजप प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष अनिल बोंडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

या आहेत मागण्या :

  1. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर १० रु. अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात यावे.
  2. दूध भुकटीच्या निर्यातीसाठी प्रतिकिलो ५० रु. अनुदान द्यावे.
  3. गाईच्या दुधाला ३० रु. दर द्यावा.

५ लाख निवेदने :
१३ ते १९ ऑगस्टदरम्यान दूध आंदोलन अधिकाधिक तीव्र करून शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवून देण्यासाठी मागण्यांचे लेखी पत्र, ई-मेल, फोन कॉल किंवा इन्स्टाग्राम या विविध मार्गांनी ५ लाख निवेदने मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात येणार आहेत.