वीज कंपन्यांचे खासगीकरण नाहीच:देवेंद्र फडणवीसांची स्पष्टोक्ती, संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठकीनंतर कर्मचाऱ्यांचा संप मागे

वीज कंपनीचे खासगीकरण करायचे नाहीच अशी घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणनवीस यांनी आज केली. वीज संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मुंबईत झालेल्या बैठकीत काही मुद्द्यांवर सहमती झाल्याचे ते म्हणाले. त्याशिवाय वीज कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जाईल असेही त्यांनी आज स्पष्ट केले.

वीज संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आज झालेल्या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत ही माहीती दिली.

50 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जवळपास 32 संघटना आज सरकारसोबत झालेल्या तोडग्याच्या बैठकीत सहभागी झाल्या. यात तीन ते चार मुद्यांवर आमची सकारात्मक चर्चा झाली. राज्य सरकारला या कंपन्यांचे कुठलेही खासगीकरण करायचे नाही. या उलट तीन वर्षांत 50 हजार कोटींची गुंतवणूक राज्य सरकार स्वतः करणार आहे. त्यामुळे आम्ही खासगीकरण करणार नाही.

वीज कंपनीचाच फायदा बघू

देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, खासगीकरण नाहीच हे स्पष्ट आहे. ज्यामुळे संप झाला तो म्हणजे पॅरलल लायसन्सिंग, यात एक व्यवस्था आहे. 'एमईआरसी'कडे एका खासगी कंपनीकडे प्रायव्हेट लायसन्सिंगबाबत एका खासगी कंपनीने एक अर्ज दाखल केला आहे. यात वीज युनीयनचे म्हणणे आहे की, यासंदर्भात कन्टेस्ट करणे गरजेचे होते. कारण पॅरलल लायसन्स आल्यानंतर त्याचा परिणाम महावितरणसह अन्य सरकारी कंपन्यांवर होईल. नफ्यावर परिणाम होईल.

आता एमईआरसीट नोटीफिकेशन काढेल

फडणवीस म्हणाले, जे नोटीफिकेशनने जे काढले ते खासगी कंपनीचे होते. आता एमईआरसी नोटीफिकेशन काढेल. आपल्या कंपनीचे हित बघता आपण बघू, काही गोष्टींवर कन्टेस्ट करुन भुमिका घेऊ. नुकसानही काय होते त्याचा विचार करु, कायद्यानुसार जी आयुधे राज्यशासनाला उपलब्ध आहेत, त्याचा वापर करुन आपल्या कंपनीच्या हितामध्ये एमइआरसीचा निर्णय व्हावा यासाठी पुढाकार कंपनीच्या माध्यमातून आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेतला जाईल हे मी स्पष्ट आश्वासन देईल.

संप मागे घेण्याचा निर्णय - वीज संघटना

वीज युनीयनचे पदाधिकारी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, निवदेन पॅरलल लायसन्सच्या दुष्परिणामाची भुमिका आम्ही मांडली. आम्ही सर्व संघटना महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांच्या हितासाठी पुढे आलो.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले..