आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

फडणवीस यांचा दावा:केंद्र सरकारने राज्य सरकारला 28 हजार कोटी रुपये दिले; राज्याला काहीच मिळत नसल्याचा दावा खोटा

मुंबईएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • भाजप सरकार स्थापनेचा प्रयत्न करणार नाही. आमचे लक्ष राजकारण नाही तर केवळ कोरोनाविरोधी लढ्यावर
  • बोल्ड पावले उचला, जीएसटी नाही तर कर्ज घ्या; केंद्र, आरबीआयने तशी व्यवस्था केलीच आहे -फडणवीस

कोरोना विरोधात लढा देत असताना केंद्राकडून हजारो कोटी रुपयांची मदत मिळूनही राज्य सरकार काही करत नाही अशी टीका विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. कोरोना आणि लॉकडाउनमध्ये राज्य सरकारवर टीका करत असताना त्यांनी केंद्र सरकारचे तोंडभर कौतुक केले. केंद्र सरकार आणि आरोग्य विभागाकडून राज्य सरकारला तब्बल 28104 कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. ती कशी विभागली गेली आणि कुठे खर्च करण्यासाठी देण्यात आली त्याचा तपशील फडणवीस यांनी देण्याचा प्रयत्न आपल्या फेसबूक लाइव्हमध्ये केला आहे. महाराष्ट्र सरकारला केंद्र सरकारकडून काहीच मिळाले नाही असा आरोप केला जात असला तरी हा आरोप खोटा आहे असे फडणवीसांनी स्पष्ट केले.

सरकार स्थापनेचा प्रयत्न करणार नाही -फडणवीस

राष्ट्रपती राजवटीची मागणी आम्ही करत नाही. भारतीय जनता पक्ष सरकार स्थापनेचा प्रयत्न करणार नाही. आमचे लक्ष केवळ कोरोनाविरोधी लढ्यावर आहे. आमचे प्रयत्न सरकारला लढवायचे नाही तर झोपेतून जागे करायचे आहेत असेही ते पुढे म्हणाले.

बोल्ड पावले उचला, जीएसटी नाही तर कर्ज घ्या -फडणवीस

केंद्राकडून राज्याला कशा स्वरुपाची आणि किती मदत करण्यात आली त्याचा मी अभ्यास केला असे माजी मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. फडणवीस यांनी सांगितल्याप्रमाणे, अनेक नेते राज्य सरकारकडे पैसेच नाही मदत कशी करणार उपाययोजना कशी करणार असे बोलत आहेत. परंतु, यासाठी फडणवीसांनी दुसरे महायुद्ध आणि युरोपचे उदाहरण दिले. त्यांच्या मते, दुसऱ्या महायुद्धात उद्योग संपले होते. देशांमध्ये काहीच उरले नव्हते. अशात सर्व काही नव्याने उभे करण्यासाठी त्यांनी करांचा नव्हे, तर कर्जांची व्यवस्था करून युरोपला नव्याने उभे केले. राज्य सरकारला केंद्राकडे जमा झालेला जीएसटी मिळत नाही असेही म्हटले जात आहे. परंतु, जीएसटी कलेक्शन उद्योग बंद असल्यामुळे सध्या होतच नाही. अशात राज्य सरकारने सुद्धा जीएसटीवर विसंबून न राहता, 'बोल्ड निर्णय' घ्यायला हवा. केंद्र सरकारने त्यासाठी कर्जाची व्यवस्था केली आहे. इतर राज्य त्याचा लाभ घेत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा कर्ज काढून अर्थव्यवस्था सुधारण्यात हातभार लावावा.

महाराष्ट्राला मिळू शकते 1 लाख 60 हजार कोटींचे कर्ज

केंद्र सरकारने जीएसटी मिळत नसल्याने राज्यांसाठी कर्जाची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने त्याला मान्यता दिली. या प्लॅननुसार, राज्य सरकारांना त्यांच्या जीडीपीच्या तुलनेत 5 टक्के कर्ज काढता येऊ शकतो. देशाच्या एकूणच जीडीपीचा 5 टक्के 10 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होतो. महाराष्ट्राचा यातील वाटा 15 टक्के आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र सरकारला तब्बल 1 लाख 60 हजार कोटी रुपये कर्ज घेऊ शकते. त्याची परतफेड कशी करावी यासाठी सरकारच्या योजना आणि फायनांस कमिशन आहेच. त्यामुळे, राज्य सरकारने बोल्ड निर्णय घ्यावेत असे फडणवीस म्हणाले आहेत.

राहुल गांधी, काँग्रेसचाही घेतला खरपूस समाचार

देशभरातील सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. मृत्यू 40 टक्के याच ठिकाणी झाले. एकूणच राज्यातील परिस्थिती अतिशय वाइट आहे. एकूणच सरासरी आपण पाहिल्यास मुंबईत 3500 टेस्ट करण्यात आल्या. 32 टक्के टेस्ट पॉझिटिव्ह येत आहेत. देशात 4.5 टक्के आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्रात कोरोनाची परिस्थितीत दिवसेंदिवस वाइट होत आहे. खासगी रुग्णालयांनी रेट वाढवले, सरकारी रुग्णालयात बेड नाहीत. प्रेत ठेवायला जागा नाहीत. त्यात राहुल गांधी सांगतात, आमचं सरकारकडून ऐकले जात नाही. हे स्टेटमेंट अतिशय आश्चर्यकारक आहे. कोरोना हाताबाहेर जात असल्याचे पाहता परिस्थितीचा ठीकरा शिवसेनेवर फोडून आपण वेगळे व्हायचे असा हा प्रयत्न दिसतंय. त्यामुळे, राहुल गांधींचे वक्तव्य जबाबदारी झटकण्यासारखे आहे. अशात राज्य सरकारचे सहकारी सुद्धा त्यांची साथ सोडत असताना दिसून येत आहेत. अशी टीका फडणवीस यांनी केली.

बातम्या आणखी आहेत...