राजकीय विश्लेषण:देवेंद्रांचे मिशन इलेक्शन : पहिल्याच अर्थसंकल्पास जाहीरनाम्याचा मुलामा

भाजप हा पक्ष २४ तास इलेक्शन मोडमध्ये असतो, त्याची प्रचिती शिंदे-फडणवीस सरकारच्या पहिल्या बजेटमधूनही आली. महाराष्ट्रात या वर्षात मनपा, जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार उडेल. तर पुढील वर्षी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजणार आहेत. हे लक्षात घेऊन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बजेटमध्ये विविध लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडला. शेतकरी, महिला, ओबीसी या निर्णायक मतदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न करतानाच विविध समाजाच्या कल्याणासाठी महामंडळे, योजनांची तरतूद करून या व्होट बँकेलाही आपलेसे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे हे बजेट आहे की निवडणूक जाहीरनामा, असा प्रश्न पडतो. ही मध्यावधीची तयारी असल्याचे आडाखे बांधले जात असले तरी तशी सुतराम शक्यता दिसत नाही.

राज्यात मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे विराजमान असले तरी बजेटवर पूर्णत: भाजपचा प्रभाव दिसतो. ठाकरे सरकारने बंद केलेली जलयुक्त शिवार योजना, मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना फडणवीसांनी पुन्हा हट्टाने सुरू करून घेतल्या आहेत. शिवसेनेच्या मतदारांना चुचकारण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मारकासाठी निधीची तरतूद तर केलीच, त्याशिवाय बाळासाहेबांच्या नावाने सुरू केलेली ‘आपला दवाखाना’ योजनेचा राज्यभर विस्तार करण्याची घोषणा करून ‘आम्हीच खरे बाळासाहेबांचे वारसदार’ हे ठसवण्याचा प्रयत्नही ठळकपणे जाणवतो.

या सरकारमध्ये एकही महिला मंत्री नसल्याची टीका विरोधक वारंवार करतात. मात्र बजेटमध्ये महिलांसाठी भरघोस तरतुदी करून हा ठपकाही पुसण्याचा प्रयत्न फडणवीसांनी कृतीतून केला आहे. गोवंश संवर्धनासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर करून ‘हिंदुत्ववादी’ सरकारची प्रतिमाही जपण्याचा प्रयत्न या सरकारने केलेला आहे. फडणवीसांच्या प्रत्येक निर्णयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची छाप असते. पण मोदी ‘रेवडी वाटपा’विरोधात वारंवार भूमिका मांडत असले तरी फडणवीस सरकारने मात्र अनेक लोकप्रिय घोषणा करून या वेळी मोदींच्या भूमिकेला हरताळ फासल्याचे दिसून येते.