विधिमंडळाबद्दल अपशब्द:संजय राऊतांवर हक्कभंगाचा प्रस्ताव; पण कारवाईसाठी हात बांधलेलेच!

महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिंदे विरुद्ध ठाकरे गटाचा वाद टोकाला पोहोचला आहे. शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील बंडखाेर आमदारांवर टीका करताना खासदार संजय राऊत यांनी ‘हे विधिमंडळ नसून हे बनावट शिवसेनेचे चोरमंडळ आहे’ असे आक्षेपार्ह वक्तव्य बुधवारी कोल्हापुरात केले. त्याचे पडसाद लगेचच विधिमंडळात उमटले. भाजप व शिवसेनेच्या आमदारांनी दोन्ही सभागृहांत राऊतांच्या वक्तव्याचा निषेध करून अटकेची मागणी केली, हक्कभंग प्रस्तावही मांडला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तो स्वीकारून दोन दिवसांत चौकशीचे आदेश दिले. हा अहवाल आल्यानंतर ८ मार्च रोजी हक्कभंगाबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. या विषयावरून गदारोळ वाढल्यामुळे विधानसभा व विधान परिषदेचे कामकाज दुपारीच दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले. दरम्यान, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही राऊतांच्या वक्तव्याचा निषेध केला. अजित पवार व नाना पटोले म्हणाले, ‘विधानमंडळाबद्दल अपशब्द वापरण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. पक्षीय गोष्टी बाजूला ठेवून हे वक्तव्य तपासले पाहिजे.’ पलटवार : अंबादास दानवेंकडून मुख्यमंत्र्यांविरोधात हक्कभंग विधानसभेत संजय राऊतांवर हक्कभंग आणल्यानंतर लगेचच विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात हक्कभंगाची नोटीस उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे सादर करून ‘प्रतिडाव’ टाकला. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला ‘बरे झाले, देशद्रोह्यांसोबत चहापान टळले’ अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना उद्देशून दिली होती. ‘आम्ही काय देशद्रोह केला हे शिंदेंनी सांगावे’ असा प्रश्न आम्ही दोन दिवसांपासून सभागृहात विचारण्याचा प्रयत्न करतोय. मात्र त्यासाठी वेळ दिला जात नाही. शिंदेंचे वक्तव्य हा विरोधकांचा अवमान आहे, त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणीही दानवेंनी पत्रात केली. त्यावर वक्तव्य तपासून, चर्चा करून गुरुवारी निर्णय घेतला जाईल, असे उपसभापती गोऱ्हे यांनी सांगितले.

डुप्लिकेट शिवसेनेने माझे पद काढले तरी फरक पडत नाही ^संसदीय नेतेपदावरून मला काढले तरी हरकत नाही. मुळात ती शिवसेना डुप्लिकेट आहे. त्यांचे विधिमंडळ नव्हे चोरमंडळ आहे. पद गेले तरी चालेल, आमच्यासाठी पक्ष महत्त्वाचा आहे. - संजय राऊत, कोल्हापूरच्या पत्रपरिषदेत

...तर उद्धव ठाकरेंनाही चोर ठरवणार का? : फडणवीस ^ हा सत्ताधाऱ्यांचाच नव्हे, तर संपूर्ण विधानमंडळाचा अपमान आहे. उद्धव ठाकरे हेसुद्धा याच विधिमंडळाचे सदस्य आहेत, मग संजय राऊत त्यांनाही चोर ठरवणार का?’ - देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

दिव्य मराठी एक्सप्लेनर समितीला चौकशीचे अधिकार, शिक्षेचा निर्णय उपराष्ट्रपतींचा ^संजय राऊत राज्यसभा सदस्य आहेत. त्यांच्या हक्कभंगाबाबत विधानसभेची समिती चौकशी करेल. पण शिक्षेचे अधिकार त्यांना नाहीत. आरोपात तथ्य आढळले तर शिक्षेसाठी राज्यसभा सभापतींकडे (उपराष्ट्रपती) शिफारस करावी लागेल. ते अंतिम निर्णय घेतील. -अनंत कळसे, निवृत्त विधिमंडळ सचिव

हक्कभंग समितीत ठाकरे गटाला स्थान नाही : विधानसभेने तातडीने हक्कभंग समिती स्थापन केली. त्यात राहुल कुल, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, अमित साटम, नितेश राणे, अभिमन्यू पवार, संजय शिरसाट, दिलीप मोहिते पाटील, सदा सरवणकर, माणिकराव कोकाटे, सुनील भुसारा, नितीन राऊत, सुनील केदार, विनय कोरे, आशिष जैस्वाल या आमदारांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यात ठाकरे गटाच्या एकाही आमदाराला स्थान दिलेले नाही.